मनपाच्या योजनेकडे पाठ; छत्रपती संभाजीनगरातील ५० हजार अनधिकृत मालमत्तांवर संकट!

गुंठेवारी अंमलबजाणी न केल्याने देणार नाेटीस

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात ग्रीन झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. २०२० पूर्वी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मालमत्तांना गुंठेवारी अंतर्गत आपली मालमत्ता अधिकृत करण्याची संधीही महापालिकेने उपलब्ध करून दिली. नागरिकांनी या योजनेकडेही पाठ फिरवली. त्यामुळे ग्रीन झोनमधील अनधिकृत मालमत्तांना नोटिसा पाठविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. झोन कार्यालयांमार्फत लवकरच याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांनी दिली.

शहराचा विकास आराखडा अनेक वर्षांपासून खितपत पडला आहे. शहराच्या आसपास असलेल्या शेत जमिनीला सोन्याचा भाव येऊ लागला. शेतकरी, भूमाफीयांनी प्लॉटिंग पाडून विक्री केली. पडेगाव, मिटमिटा, हर्सूल, जटवाडा रोड, चिकलठाणा, बीड बायपास, पैठण रोड, आदी चारही बाजूने अनधिकृत वसाहती उभ्या राहिल्या. या वसाहतींमधील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्याचा भार मनपावर पडू लागला. आता अनधिकृत वसाहतींमध्ये विकासकामांवर एक रुपयाही खर्च न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. शासन निर्देशानुसार २०२० पूर्वीचा प्लॉट, घर गुंठेवारी योजनेत अधिकृत करून देण्याची योजनाही आणली. मागील दोन वर्षांत फक्त १० हजार नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेतला. यातून मनपाला १२० कोटींहून अधिक रक्कमही मिळाली. सध्या योजनेला अजिबात प्रतिसाद मिळत नाही.

ग्रीन झोनमधील अनधिकृत मालमत्तांना आता नोटिसा पाठविण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले. प्रत्येक झोन कार्यालयामार्फत सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. नोटीसचे उत्तर समाधानकारक नसेल तर पुढील कारवाई केली जाईल.

वास्तुविशारदांचे पॅनल
नागरिकांना गुंठेवारी योजनेचा लाभ घेता यावा यादृष्टीने महापालिका प्रशासन वास्तुविशारदांचे पॅनलही तयार करणार आहे. त्यांच्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करणे अधिक सोयीचे जाईल. लवकरच पॅनलही स्थापन केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रशासनाने अगोदर जनजागृती करावी

ग्रीन झोनमध्ये हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. त्यांच्या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायदा शासनाने आणला. प्रशासनाने अगोदर ५० टक्के शुल्क आकारून गुंठेवारीचा लाभ दिला. पूर्वीप्रमाणेच ही योजना राबविण्यात यावी. नागरिकांचा प्रतिसाद मिळेल. एका ६०० चौरस फुटाच्या घराला दीड लाखापर्यंत खर्च येतोय, नागरिक कशाला पुढे येतील? त्यांना नोटिसा देण्यापेक्षा अगोदर जनजागृती करावी, नोटिसा देऊन दहशत पसरविणे ठीक नाही. एवढी घरे महापालिकेला पाडता तरी येणार आहेत का? ही काम करण्याची पद्धतच नाही.- बापू घडमोडे, माजी महापौर, भाजप.