बंडखोरी, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादच्या नामकरण प्रकरणाला पुन्हा हवा

१९८८ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या सभेत औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ नामकरण करण्याचा नारा दिला होता.

औरंगाबाद : जिल्ह्याचे नामकरण औरंगाबादवरून ‘संभाजीनगर’ करण्याच्या जुन्या प्रस्तावाला आगामी महापालिका निवडणूक आणि शिवसेनेतील बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हवा दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ४ मार्च, २०२० रोजी विभागीय प्रशासनाने नामकरणाच्या अनुषंगाने एनओसी व न्यायालयीन याचिकेसंदर्भात माहिती शासनाला पुरविली होती. प्रशासकीय पातळीवर सध्या हे प्रकरण तेवढ्यापुरतेच मर्यादित असले, तरी राज्य सरकारने उद्या २९ जूनच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नामकरणाचा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१९८८ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या सभेत औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ नामकरण करण्याचा नारा दिला होता. त्यानंतर, जून, १९९५ मध्ये औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ हे नामकरण करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. दरम्यान, राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना नामकरणाची अधिसूचना काढण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर मुश्ताक अहेमद यांनी औरंगाबादच्या नामकरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुढे १९९९ साली राज्यात सत्तांतर होऊन युतीचे सरकार गेले. २०१४ साली सेना-भाजप युती सत्तेत आल्यानंतर नामकरणाच्या प्रस्तावाला पुन्हा हवा मिळाली, परंतु निर्णय झाला नाही. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात युती तुटली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर ४ मार्च, २०२० रोजी औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याबाबतची न्यायालय याचिका, विविध विभागांच्या एनओसीबाबत विभागीय प्रशासनाकडून माहिती मागविण्यात आली. विभागीय प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व माहिती संकलित करून माहिती शासनाकडे पाठविली.

मुख्यमंत्र्यांची ठाम भूमिका
मुख्यमंत्री हा निर्णय घेणारच होते. त्यांनी वारंवार याबाबत भूमिका मांडलीच होती. बंडखोरीचा आणि या प्रस्तावाचा काहीही संबंध नाही. फडणवीस सरकारने याबाबत प्रस्ताव पाठविलेला नव्हता. शिवसेनाप्रमुखांची भूमिका मुख्यमंत्री पुढे घेऊन जात असून, त्यांचे पुत्र म्हणून त्यांनी ठामपणे हा निर्णय घेतला आहे. आजवर राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे नामकरणाचा प्रस्ताव गेलेला नसावा, अशी माझी माहिती आहे.
- आ.अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख शिवसेना.

खुर्ची वाचविण्यासाठी खटाटोप
मुख्यमंत्र्यांनी ८ जून रोजीच्या सभेतच जाहीर केलं होतं. शहराचा सर्वांगीण विकास करू, त्यानंतरच नामकरण करू. मग या पंधरवड्यात शहराचा कोणता विकास झाला आहे? खुर्ची वाचविण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. यापूर्वीही राजकीय पक्षांनी महापुरुषांची नावे समोर करून राजकारण केले आहे, हा त्यातीलच प्रकार आहे.
इम्तियाज जलील, खासदार, औरंगाबाद.

उशिरा सुचलेले शहाणपण....
राज्य सरकारने आजवर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविलेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे. विधिमंडळात निर्णय झाला पाहिजे, स्व. विलासराव देशमुख यांच्या काळात प्रस्ताव रद्द झाला होता. तसेच मनपाकडून देखील शासनाला प्रस्ताव मागवावा लागेल.
- डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री