वृद्ध साहित्यिक, कलावंतांची निवड वादाच्या भोवऱ्यात; पाच वर्षांपासून लटकली निवड

नवीन शासननिर्णयानुसार ‘राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंत मानधन’ योजना राबविणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीची रचनाच बदलून टाकली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : वृद्ध साहित्यिक, कलावंत मानधन योजना राबविण्याची जबाबदारी जि.प. समाजकल्याण विभागाऐवजी आता पंचायत विभागाकडे सोपविल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. एकतर गेल्या पाच वर्षांपासून कलावंतांच्या निवडी रखडल्या आहेत. दुसरीकडे आता योजना राबविण्याचा वाद निर्माण झाल्यामुळे ‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी योजनेची गत झाली.

नवीन शासननिर्णयानुसार ‘राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंत मानधन’ योजना राबविणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीची रचनाच बदलून टाकली आहे. पूर्वी ही योजना जि.प. समाज कल्याण विभागाकडे होती. ती आता जि.प. पंचायत विभागाकडे सोपविली आहे. त्यास महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने राज्यस्तरावर विरोध केला. संघटनेचे म्हणणे आहे की, या योजनेत शहरी आणि ग्रामीण लाभार्थी आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन अर्जाची पडताळणी करणे, अर्जात त्रुटी निघाल्यास संबंधितांना बोलाविणे, दरवर्षी हयातीसंदर्भात सत्यता पडताळणे, खात्यात जमा रकमेची पडताळणी करण्यासाठी या विभागाकडे शहरी भागात यंत्रणा नाही.

अगोदरच पंचायत विभागाकडे कामाचा मोठा भार आहे. राज्यभरात सारखीच अवस्था आहे. ही योजना राबविण्यासाठी शासनाने मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले असते तर अडचण आली नसती. त्यामुळे संघटनेने ही योजना राबविण्यास नकार दिला आहे. आता ऑनलाइन पोर्टल सुरू झाले आहे. पण, मूळ कागदपत्रे अपलोड करायचे की पंचायत विभागात जमा करायचे, या बद्दलही संदिग्धता आहे. पूर्वी निवड समितीचे अध्यक्ष- उपाध्यक्ष हे पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले अशासकीय सदस्य होते. आता समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी, तर आता पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव असणार आहेत. अगोदर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सचिव होते.

लाभार्थ्यांची निवड रखडलेली
आता ५ हजारांचे मानधन या योजनेसाठी मागील ५ वर्षांपासून लाभार्थ्यांची निवड रखडलेली आहे. आता नवीन शासननिर्णयानुसार १५ वर्षे कला व साहित्य क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या कलावंत आणि साहित्यिकांना ५ हजाराचे मानधन दिले जाणार आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ८०० जण या योजनेचे लाभार्थी असून वर्षाला १०० लाभार्थी निवडण्याच्या सूचना आहेत. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून न दिल्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच ही योजना समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात यावी, अशी आमच्या संघटनेची मागणी आहे.
- डॉ. ओमप्रसाद रामावत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पंचायत विभाग.