सगळा आलबेल कारभार, बनावट रजिस्ट्री प्रकरणात मुद्रांक विभागाने झटकले हात

सामान्यांची कुणीही करू शकते फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा मुद्रांक नोंदणीच्या १३ कार्यालयांमध्ये भूखंड, जमिनीची व इतर मालमत्तेची रजिस्ट्री बोगस व्यक्ती अथवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणे शक्य आहे. त्यामुळे सामान्यांची मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रकरणात फसवणूक झाल्यास संबंधित विभाग काहीही करू शकत नाही, असे सांगून मुद्रांक विभागाने पोलिसांना दिलेल्या लेखी तक्रारीत हात झटकले आहेत. कागदपत्रांची सत्यता पडताळणीची जबाबदारी विभागाची नाही, किंबहुना विभागाला तसे अधिकारही नाहीत. या बाबीखाली विभागाने अंग काढून घेतल्यामुळे आता नागरिकांनाच मालमत्ता घेण्यापूर्वी सर्च रिपोर्ट (शोध अहवाल) घेऊनच खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करावा लागेल. 

बीड बायपास येथील मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात चिकलठाण्यातील लाखो रुपये किमतीच्या एका भूखंडाची मार्चमध्ये रजिस्ट्री झाली. त्याच भूखंडाची बनावट आधार कार्डच्या आधारे दुसरी रजिस्ट्री जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक १ मध्ये मे महिन्यातही झाली. हा खळबळजनक प्रकार ‘लोकमत’ने २२ जुलै रोजी वृत्तमालिकेतून उघडकीस आणला. या प्रकरणाच्या पूर्ण चौकशीअंती मुद्रांक विभागाने २५ जुलै रोजी पाच जणांविरोधात सिटीचौक पाेलिसांत तक्रार केली आहे. त्यावरून पोलिसांनी पाच जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. सगळा प्रकार समोर आल्यानंतरही बनावट रजिस्ट्री प्रकरणाला मुद्रांक विभाग गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसत आहे.

सत्यता पडताळणीचे अधिकार नाहीत...
नोंदणी अधिनियम १९०८, महाराष्ट्र नोंदणी नियमानुसार व न्यायालयाच्या आजवरच्या निर्णयानुसार दुय्यम निबंधकांना दस्तऐवजातील मिळकतीचे मालक व मालकी हक्काची चौकशी व त्यासोबत जोडलेल्या पुराव्यांची वैधता तपासण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र, नोंदणी करताना खोटे कागदपत्र, बनावट व्यक्ती आढळून आल्यास फौजदारीचे अधिकार आहेत, असे दुय्यम निबंधक बालाजी मादसवार यांनी पाेलिसांत दिलेल्या तक्रारीत स्पष्ट केले आहे. चिकलठाण्यातील गट नं. ३६८ मधील ९ हजार ३७२ चौ. फूट भूखंडाची रजिस्ट्री होताना मूळ मालक बोगस आहे की नाही, साक्षीदार कोण आहेत, आधार कार्ड लिंक झाले नसताना रजिस्ट्री कशी केली. हे सांगण्याऐवजी कागदपत्रांची, व्यक्तीची वैधता तपासण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगून विभागाने अंग काढून घेतले आहे.

सर्च रिपोर्ट म्हणजे काय?
महसूल यंत्रणेतून मालमत्ता खरेदी-विक्रीपूर्वी संबंधित मालमत्तेचा सर्च रिपोर्ट काढून घेणे गरजेचे आहे. १३ वर्षांत त्या मालमत्तेचे किती व्यवहार झाले. सातबारावर किती फेर झाले, मूळ मालक कोण आहेत. अलीकडच्या काळात खरेदी-विक्री झाली आहे काय, या सगळ्या बाबी त्यातून स्पष्ट होतात. वकिलामार्फत सर्च रिपोर्ट काढता येतो. बोगस आधार कार्ड, भूखंडाचा बोगस मालक उभा करून मुद्रांक विभागात रजिस्ट्री होत असेल तर सामान्य नागरिकांना आता मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना बारकाईने काळजी घ्यावी लागणार आहे.