प्रति ब्रास ११६५ रुपये तोटा सोसून शासन देतेय सामान्यांना वाळू

वाळूमाफियांनी ‘साखळी’ करून १६० वाळूपट्ट्यातील वाळू उचलून डेपोपर्यंत नेण्यासाठी निविदाच भरल्या नाहीत.

छत्रपती संभाजीनगर : सामान्यांना घर बांधण्यासाठी स्वस्त वाळू मिळावी यासाठी शासनाने नवे वाळू धोरण आणले. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातील विविध वाळूपट्ट्यांतील वाळू उपसा करून डेपोवर आणण्यासाठी शासनाला प्रति ब्रास १,६६५ रुपये खर्च येतो. हीच वाळू सामान्यांना ६०० रुपये प्रति ब्रास या दराने शासनाकडून मिळते. म्हणजे शासन १,१६५ रुपये प्रति ब्रास रुपये पदरमोड करून सामान्यांना वाळू देत आहे. मराठवाड्यातील १८८ वाळूपट्ट्यांतील ११ लाख ६६ हजार ३९९ ब्रास वाळू उपसा करून डेपाेवर आणण्याचे उद्दिष्ट होते.

वाळूमाफियांनी ‘साखळी’ करून १६० वाळूपट्ट्यातील वाळू उचलून डेपोपर्यंत नेण्यासाठी निविदाच भरल्या नाहीत. जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांतील २८ वाळूपट्ट्यांसाठी १४ वाळू डेपो तयार करण्यासाठी प्रशासनाला ठेकेदार मिळाले होते. या ठेकेदारांना ९ जूनपर्यंत २ लाख २ हजार ३७७ ब्रास वाळू उपसा करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र ९ जूनपर्यंत केवळ २५ टक्के अर्थात ५२ हजार ४४५ ब्रास वाळू उपसा केली. आता पावसाळा सुरू झाल्याने शासनाच्या नियमानुसार नदीपात्रातून वाळू उपसा करता येत नाही.

गौणखनिजातून यंदा ५०९ कोटी ६० लाखांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वाळू, खडी, डबर आणि मुरूम आदी गौण खनिज विक्रीतून मराठवाड्यातून ५०९ कोटी ६० लाख रुपयांचा महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. मागील तीन महिन्यांत आतापर्यंत ६८ कोटी ४० लाख रुपयांचा महसूल गौण खनिजातून मिळाला आहे. नव्या वाळू धोरणामुळे सर्वसामान्यांना ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू उपलब्ध करण्यात आल्याने शासनाकडून मिळालेले उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नसल्याचे बोलले जात आहे.