फक्त विकासाचा नारा! राज्य सरकारला १२ वर्षांपासून मानव विकास निर्देशांक काढण्याचा विसर

२०१२ पासून निर्देशांकाचा पत्ताच नसल्याने त्याचा विकास कामांवर व प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील जिल्हावार मानव विकास निर्देशांक काढण्याचा सरकारला जणू विसरच पडला आहे. २०१२ पासून गरज असतानाही हा निर्देशांक का काढला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. २०१२ पासून निर्देशांकाचा पत्ताच नसल्याने त्याचा विकास कामांवर व प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. मानव विकास निर्देशांक काढण्याचे काम पुण्याची यशदा संस्था करीत असते. यासंदर्भात तिथल्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, आम्हाला असे कोणतेच आदेश नाहीत. त्यामुळे मानव विकास निर्देशांक काढण्याचा प्रश्नच नाही.

पूर्णवेळ आयएएस अधिकारीच नाही
दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगरातील राज्यातील १२५ तालुक्यांसाठी असलेल्या मानव विकास मिशनला पूर्णवेळ आयएएस अधिकारी नसल्यामुळे कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. तेथे फक्त अधिकारी व कर्मचारी मिळून दहा जण काम करीत आहेत. २०११ पासून हे मिशन अस्तित्वात आले. विभागीय आयुक्त पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर कृष्णा भोगे व भास्कर मुंडे यांनी तेथे आयुक्त म्हणून चांगले काम केले. आता निवृत्तीपर्यंत मधुकरराजे अर्दड यांच्याकडे तिथल्या आयुक्तपदाचे प्रभारीपद होते. मध्यंतरी नितीन पाटील नावाचे आयएएस अधिकारी पूर्णवेळ काम पाहत होते. पण आठ महिने काम पाहून तेही येथून गेले. आता नवे आयुक्त दिलीप गाढवे यांच्याकडे पदभार यायला हवा होता. परंतु तोही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना मिळालेला नाही.

स्थलांतरणाचा धोका
मानव विकास मिशन दरवर्षी राज्याच्या नियोजन खात्याकडे निधीची मागणी करीत असतो. सुमारे ८०० कोटींहून अधिकच्या निधीपैकी मुलींसाठी ९४ बस खरेदीसाठी ६७ कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. अन्य निधीची प्रतीक्षा सुरू आहे. निधी नसल्यामुळे मानव मिशन संचालित विविध योजना राबविताना अडचणी येत आहेत. काही योजना बंदही झाल्या आहेत. दरम्यान हे मानव विकास मिशन छत्रपती संभाजीनगरहून मुंबईला कधीही स्थलांतरित होऊ शकते अशी स्थिती आहे. एकीकडे अशी परिस्थिती तर दुसरीकडे मानव विकास निर्देशांक काढण्यासाठी कुठलीच हालचाल नाही, याचा अर्थ काय घ्यायचा अशी चर्चा सुरू आहे.

२०११ चा जिल्हावार मानव विकास निर्देशांक असा आहे
१) नंदुरबार- ०.६०४, २) गडचिरोली- ०.६०८,३) वाशिम- ०.६४८,४) उस्मानाबाद- ०.६४९,५) नांदेड- ०.६५७, ६) जालना- ०.६६३, ७) लातूर- ०.६६३,८) धुळे- ०.६७१, ९) बीड- ०.६७८, १०) परभणी- ०.६७८, ११) बुलढाणा- ०.६८३, १२) यवतमाळ- ०.७००, १३) गोंदिया- ०.७०१, १४) अमरावती- ०.७०१, १५) भंडारा- ०.७१८, १६) चंद्रपूर- ०.७१८, १७) अहमदनगर- ०.७२०, १८) अकोला- ०.७२२, १९)वर्धा- ०.७२३, २०)जळगाव- ०.७२३, २१) छत्रपती संभाजीनगर- ०.७२७, २२) सोलापूर- ०.७२८, २३) रत्नागिरी- ०.७३२, २४) सातारा- ०.७४२, २५) सांगली- ०.७४२, २६) नाशिक- ०.७४६, २७)सिंधुदुर्ग-०. ७५३, २८) रायगड- ०. ७५३, २९) कोल्हापूर- ०.७७०, ३०) नागपूर-०.७८६, ३१) ठाणे- ०.८००, ३२) पुणे-०.८१४, ३३) मुंबई- ०. ८४१ व महाराष्ट्र- ०.७५२

मानव विकास निर्देशांक म्हणजे काय? 
नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन आणि पाकिस्तानी अर्थतज्ज्ञ मेहबूब उल हक यांनी सन १९९०मध्ये पहिला मानवी विकास अहवाल (एचडीआर) सादर केला. ‘नागरिक हेच देशाची खरी संपत्ती आहेत,’... हे पहिल्याच अहवालाच्या प्रारंभी लिहिलेले वाक्य अहवालाचे सार कथन करते. त्यामुळेच देशांची प्रगती फक्त आर्थिक प्रगतीसारख्या पारंपरिक कसोट्यांवर न मोजता तेथील नागरिकांच्या स्थितीचाही आढावा या अहवालात घेण्यात येऊ लागला आणि विविध देशांची क्रमवारीही तयार होऊ लागली. नागरिकांचे शिक्षण, आरोग्य, समानता, रोजगार, सर्जनशीलता आणि मुलभूत गरजा आदींच्या कसोट्या त्यासाठी लावण्यात येतात. जगात विकासाच्या केंद्रस्थानी कोणते देश किंवा विभाग आहेत, आणि विविध देशांतील नागरिकांचे जीवनमान कुठल्या स्तराचे आहे, हे या अहवालातून मांडले जाते.