काबाडकष्टातून घडविलेल्या कुटुंबात आधारवडाची आबाळ; जन्मदात्यांवरच घर सोडण्याची वेळ

मुले म्हणतात, न्यायालयात जाऊ, पण आई-वडील घरात नकोत

छत्रपती संभाजीनगर : सायंकाळी साडेपाच वाजेची वेळ. अत्यंत थकलेले ७१ वर्षीय वृद्ध पोलिस आयुक्तालयाच्या ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्षात बसलेले. आयुष्यभर कधीही पोलिस ठाण्याची पायरीही न चढलेले हे गृहस्थ पोलिस अधिकारी समोर येताच धाय मोकलून रडायला लागतात. काही वर्षांपूर्वी पत्नीचे निधन झाले. पत्नीची साथ सुटल्यानंतर मुले जीव लावतील, अशी भाबडी आशा त्यांना होती. परंतु वडिलांनीच उभारलेल्या घराचे हिस्सेवाटे करून मुलांनी वडिलांसाठी थेट वृद्धाश्रमाचा शोध सुरू केला होता. संपत्तीच्या हव्यासापोटी स्वार्थी झालेल्या मुलांचा हा प्रकार सांगताना वृद्धाचे अश्रू थांबत नव्हते. हे ऐकून पोलिस अधिकारीही क्षणभर स्तब्ध झाले. सात महिन्यांत त्यांच्याकडे अशा तब्बल १२६ वृद्ध आई-वडिलांच्या तक्रारी आल्या. २०२०च्या संपूर्ण वर्षात ५९वर असलेला हा आकडा यंदा जुलैअखेर तिपटीने वाढल्याचे अधिकारी सांगतात.

ज्येष्ठ नागरिक कुटुंबाचा मोठा आधार समजले जातात. काबाडकष्ट करून घडविलेल्या कुटुंबातच मात्र आता या आधारवडाची आबाळ होत आहे. वृद्धांचा कुटुंबात होणारा छळ, वाईट वागणुकीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुलांनी आई-वडिलांचा सांभाळ करणे अपेक्षित आहे. शासनाने २००७ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची निर्मिती केली. महाराष्ट्रात तो २००९ मध्ये अमलात आला. ऐन उतारवयात घराबाहेर काढणाऱ्या मुलांच्या विरोधात वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरणासह पोलिसांच्या सहायता कक्षाकडे देखील दाद मागण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला. पाेलिस आयुक्त मनोज लोहिया, उपायुक्त अपर्णा गिते यांच्या नियंत्रणाखाली पोलिस निरीक्षक आम्रपाली तायडे, अंमलदार बालाजी माने या विभागाचे काम पाहतात.

केस १ :एका सेवानिवृत्त तहसीलदार व त्यांच्या पत्नीसोबत सुनेने राहण्यास नकार दिला. मुलाने पत्नीचे ऐकून आई-वडिलांना वेगळे राहण्यास सांगितले. मुलाच्या सुखासाठी आई-वडील तयारही झाले. मुलाने नंतर ना तब्येतीची विचारपूस केली ना कधी भेट घेतली. त्यानंतर त्यांच्यासोबत संपत्तीच्या वाट्यावरून वाद घातला. हातची संपत्तीही जाईल, या भीतीने जोडप्याने पोलिसांकडे धाव घेतली.

केस २ : प्राध्यापकाच्या आई-वडिलांनी तक्रार केली. किरकाेळ मतभेदानंतर त्यांना दोन्ही मुलांनी वृद्धाश्रमात राहण्याचा सल्ला दिला. कष्टाचे घर न सोडण्याच्या निर्णयावर दाम्पत्य ठाम राहिले व मुलगा, सुनेच्या छळाविरोधात पोलिसांकडे धाव घेतली.

केस ३ : व्यसनी मुलांच्या छळामुळे पतीच्या निधनानंतर ६८ वर्षीय वृद्धेवर पहाडसिंगपुऱ्यातील वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आली. माने यांच्याकडे हे प्रकरण तपासावर होते. जबाबासाठी बोलावल्यानंतर त्यांना हा प्रकार कळाला. माने तत्काळ वृद्धाश्रमात गेले तेव्हा वृद्धेला रडू आवरत नव्हते. तिने पुन्हा मुलांकडे जाण्यासही नकार दिला.

असा चालतो विभाग
- मुलांच्या छळाची आयुक्तालयातील तळमजल्यावरील ‘ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्षा’त तक्रार करता येते. मुले, सुनांना चौकशीसाठी बोलावले जाते.
- त्यांचे समुपदेशन करून वाद मिटविण्याचा प्रयत्न होतो. तडजोड नाही झाली तर ज्येष्ठ नागरिक न्याय प्राधिकरणाकडे प्रकरण वर्ग होते. मारहाण, शिवीगाळ, मानसिक त्रासाचे प्रकरण पोलिस ठाण्यात वर्ग करतात. कायदेशीर बाबी आल्यास न्यायालयाकडे प्रकरण वर्ग केले जाते.

वृद्धांचे अश्रू पाहावत नाहीत
पत्नीचा सोबत राहण्यास नकार, संपत्तीच्या वादावरून आई-वडिलांना घराबाहेर काढले जाते. अनेक जण वृद्धाश्रमाचा खर्च उचलण्यास तयार असतात; परंतु त्यांना माय-बाप घरात नकोसे असतात. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर काही महिने चांगले वागवून पुन्हा त्रास सुरू झाल्याचीही प्रकरणे आहेत. अशा वेळी वृद्धांचे अश्रू पाहावत नाहीत.
- बालाजी माने, कक्ष अधिकारी.

१ जानेवारी ते १४ ऑगस्ट
तक्रारी समझोता प्राधिकरणाकडे वर्ग पो. ठा. वर्ग न्यायप्रविष्ट प्रलंबित तक्रारी
१२६             ४०             १६             १३             १७             २०

छळाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते
वर्ष            प्रकरण
२०२० - ६४
२०२१ - ९६
२०२२ - १५५
२०२३ (१४ ऑगस्ट) - १२६