'आमच्यावरील अन्याय थांबवा'; पत्नीपीडितांनी शिर्षासन करीत केला पुरुष हक्क दिन साजरा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 20, 2023 05:00 PM2023-11-20T17:00:17+5:302023-11-20T17:01:53+5:30
करोडीच्या आश्रमात अनोखे आंदोलन; शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न
वाळूज महानगर : करोडी येथील आश्रमात रविवारी पत्नीपिडीतांनी शिर्षासन आंदोलन करुन अनोख्या पद्धतीने जागतीक पुरुष हक्क दिन साजरा केला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून पुरुषांवर होणारे अन्याय थांबवून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न पत्नीपिडीतांना केला.
दरवर्षी जगभरात १९ नोव्हेंबरला जागतीक पुरुष हक्क दिन साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधुन करोडीच्या पत्नीपिडीत आश्रमात गत ७ वर्षापासून पुरुषावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिर्षासन आंदोलन केले जाते. रविवारी पत्नी पिडीत आश्रमात पुरुष हक्क दिन साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कावळ्याच्या पुतळ्याची पुजा करण्यात आली. यानंतर पत्नी पिडीत आश्रमाचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड.भारत फुलारे यांच्या उपस्थितीत पत्नीपिडीतांनी शिर्षासन (खाली मुंडके वर पाय) आंदोलन करीत विविध घोषणा देऊन परिसर दणाणुन सोडला होता.
देशातील बहुताश कायदे महिलांच्या बाजुने असल्याने काही महिलाकडून पुरुषांना आडणचीत आणण्यासाठी या कायद्याचा दूरोपयोग केला जात असल्याचा आरोप अॅड.फुलारे यांनी केला. महिला सशक्तीकरणाºया नावाखाली पुरुषांच्या न्याय हक्काकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची ओरड पत्नीपिडीतांकडून केली जात आहे. महिलांच्या बाजुने कायदे असल्याने या कायद्याचा सर्रासपणे दुरुपयोग सुरु असून कौटंबिक वादातून अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहे. पुरुषांनाही महिलाप्रमाणे कायद्याचे संरक्षण द्यावे या मागणीसाठी शिर्षासन आंदोलन करण्यात आल्याचे अॅड.भारत फुलारे यांनी सांगितले. या आंदोलनात चरणसिंग घुसिंगे, प्रविण कांबळे, विजय नाटकर, संजय भांड, वैभव घोळवे, सोमनाथ मनाळ, विशाल नांदेडकर आदींनी सहभाग घेतला होता.
स्वंतत्र पुरुष आयोग स्थापन करा
देशभरात दिवसेंदिवस पुरुषावर अन्याय होण्याचे प्रकार वाढतच चालले आहे. पुरुषावरील अन्याय थांबविण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे. पुरुषांच्या न्याय हक्कासाठी शासनाने स्वतंत्र पुरुष आयोग स्थापन करावा, महिलांसाठी असलेले एकतर्फी कायदे रद्द करण्यात यावे, पुरुषांना छळण्यासाठी कायद्याचा दूरुपयोग करणाºया महिलावर कडक कारवाई करण्यात यावी, यासाठी शासन दरबारी गत ७ वर्षापासून पाठपुरावा सुरु असल्याचे अॅड.भारत फुलारे यांनी सांगितले.