...तर नगरसेवकांची संख्या जाईल १५० पर्यंत; इच्छुक उमेदवार पुन्हा हवालदिल

२०१५ मध्ये ११५ वॉर्डांसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती.

ठळक मुद्देराज्य शासनाकडून नगरसेवक वाढीच्या हालचाली लोकसंख्येनुसार संख्या जाईल १५० पर्यंत

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : राज्य सरकारने महापालिकांमधील ( Aurangabad Municipal Corporation ) नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याच्या हालचालींना वेग दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली असून, लवकरच या संदर्भात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्तावही येणार असल्याचे जाणती मंडळी सांगते. मंत्रिमंडळाने नगरसेवक वाढविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि औरंगाबाद महापालिकेलाही तो लागू केला, तर शहरातील नगरसेवकांची संख्या लोकसंख्येनुसार १५० पर्यंत वाढू शकेल (number of corporators will go up to 150) . त्यामुळे प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखड्याचे काम पुन्हा रेंगाळण्याची चिन्हे असल्यामुळे इच्छुक उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.

लोकसंख्येच्या निकषावर नगरसेवकांची संख्या ठरविली जाते. औरंगाबाद महापालिकेला ‘क’ दर्जा देण्यात आलेला आहे. २०१५ मध्ये ११५ वॉर्डांसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती. एप्रिल २०१९ मध्ये महापालिकेचा कार्यकाल संपला. आता राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने कामही सुरू केले आहे. नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू झाली. सोशल मीडियावर यासंदर्भात वेगवेगळे मतप्रवाहसुद्धा सुरू झाले.

लोकसंख्येचा निकष महत्वाचा
‘लोकमत’ने यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता सूत्रांनी सांगितले की, नगरसेवकांची संख्या वाढवायची असेल तर महापालिका अधिनियम कलम ५ मध्ये राज्य शासनाला बदल करावा लागेल. अचानक नगरसेवकांची संख्या वाढविता येत नाही. महापालिकेचा प्रवर्ग आणि लोकसंख्येच्या निकषानुसार नगरसेवकांची संख्या ठरते. शहराच्या १० लाख लोकसंख्येसाठी १०० आणि त्यावर २५ हजार लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक ठरविण्यात आला आहे. ‘क’वर्ग महापालिकेसाठी संख्येची कमाल मर्यादा १२५ आहे. कायद्यात बदल करताना किती हजारांवर एक नगरसेवक ठेवणार, याचा निकष शासनाला ठरवावा लागेल. त्यानंतर या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकेल. अर्थात, या प्रक्रियेला वेळही लागू शकतो. सध्या ११५ नगरसेवकांच्या निकषावर निवडणूकीचे काम सुरू आहे.

निकष बदलावे लागतील
महापालिका अधिनियम कलम ५ मधील २-अ मध्ये लोकसंख्येचे निकष दिले आहेत. नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक असतो. कमीत कमी लोकसंख्येला किती आणि जास्तीत जास्त लोकसंख्येला किती नगरसेवक असावेत हे अधियमात नमूद केलेले आहे.
- एम.ए. पठाण, निवृत्त नगरसचिव, मनपा.

काय म्हणतो कायदा
३ ते ६ लाख लोकसंख्या - किमान ६५, जास्तीत जास्त ८५ नगरसेवक
६ ते १२ लाख लोकसंख्या - किमान ८५, जास्तीत जास्त ११५
१२ ते २४ लाख लोकसंख्या- ११५ ते १५१
२४ ते ३० लाख लोकसंख्या- १५१ ते १६१
३० लाखांपेक्षा अधिक- १६१ ते १७५