राष्ट्रीय पेयजलमध्ये २३२ योजना रखडलेल्याच

राष्ट्रीय पेयजल योजनेत शासनाने हात आखडता घेतल्याने वेळेत आराखडे मंजूर न होण्यामुळे योजना वेळेत पूर्ण होत नव्हत्या. यंदा २३३ योजनांचा आराखडा वेळेत मंजूर झाला तरीही अजून निविदा प्रक्रियाच नसल्याचे मराठवाडाभर चित्र आहे. यात जुन्या २६६ योजना सुरू असल्या तरीही त्यापैकी २३२ कामे रखडलेली आहेत. तर ४१ पूर्ण झाली आहेत.

ठळक मुद्देमराठवाड्यातील चित्र : २३३ नव्या योजनांच्या काही जिल्ह्यांत निविदाही निघाल्या नाहीत, ४९ कोटी रुपयांचा निधी पडून

विजय पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : राष्ट्रीय पेयजल योजनेत शासनाने हात आखडता घेतल्याने वेळेत आराखडे मंजूर न होण्यामुळे योजना वेळेत पूर्ण होत नव्हत्या. यंदा २३३ योजनांचा आराखडा वेळेत मंजूर झाला तरीही अजून निविदा प्रक्रियाच नसल्याचे मराठवाडाभर चित्र आहे. यात जुन्या २६६ योजना सुरू असल्या तरीही त्यापैकी २३२ कामे रखडलेली आहेत. तर ४१ पूर्ण झाली आहेत.
मराठवाड्यात २0१0 पूर्वी भारत निर्माण योजनेत मंजूर व नंतर या योजनेत समाविष्ट केलेल्या ६६ गावे, वाड्यांच्या ६२ योजना आहेत. यापैकी ४ पूर्ण झाल्या आहेत. तर ५८ योजना अजूनही प्रलंबित आहेत. यात औरंगाबाद-१८, नांदेड-४, उस्मानाबाद-४, बीड-२४, लातूर-३, जालना-५ अशी जिल्हानिहाय स्थिती आहे. तर २0१0 नंतर मंजूर योजनांतील २0२ पैकी १४१ पूर्ण झाल्या आहेत. तर १६५ योजना प्रलंबित आहेत. यात सर्वात विदारक चित्र नांदेड जिल्ह्यात आहे. यामध्ये तब्बल ६३ योजना प्रलंबित आहेत. तर त्यापाठोपाठ ४९ योजनांसह बीडचा क्रमांक लागतो. याशिवाय औरंगाबाद-११, जालना-१४, परभणी-१५, हिंगोली-२, उस्मानाबाद-१0 व लातूर-४ अशी संख्या आहे.
यापूर्वीच्या प्रलंबित योजनांचा आकडा हा यापेक्षाही जास्त असण्याची शक्यता आहे. याचा योग्य धांडोळा घेतला तर ही बाब लक्षात येईल. योजना पूर्ण न होण्याची समस्या मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत आहे. या रखडलेल्या कामांवरून अनेकदा जि.प.च्या सभा गाजतात. मात्र कुठे अपहार, कुठे समिती काम करायला तयार नाही, कुठे कंत्राटदाराने रक्कम उचलून पलायन केले, जलस्त्रोताला पाणी लागले नाही, ज्याच्या शेतात विहीर केली त्यानेच योजनेवर कब्जा केला, चाचणीतच पाईपलाईन फुटली अशी शेकडो कारणे यामागे आहेत.
मराठवाड्यातील १३६ पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अपहार झाल्याचे विभागीय बैठकीत दिलेल्या अहवालात नमूद केलेच आहे. यात औरंगाबाद-२३, परभणी-६0, नांदेड-६, उस्मानाबाद-२, बीड-४४, लातूर-१ अशी जिल्हानिहाय स्थिती आहे. तर यात ११.१२ कोटींची रक्कम अडकली आहे. यापैकी ६0 प्रकरणांत तर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
अपहाराच्या रकमेतील फक्त ७0 लाख वसूल झाले. तर ६९ प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे. यातही काहीच जिल्ह्यांनी इमानेइतबारे आकडेवारी दिल्याचे दिसत आहे. काही जिल्ह्यांनी आकडेच दिले नाहीत.
नवीन मंजूर झालेल्या योजनांत औरंगाबाद-१७, जालना-४६, परभणी-४, हिंगोली-१0, नांदेड-३४, उस्मानाबाद-४६, बीड-४७, लातूर-४२ अशी जिल्हानिहाय योजनांची संख्या आहे. यामध्ये २६२ गावे, वाड्यांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे.
या योजनांची कामे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होणे गरजेचे होते. मात्र अजूनही काही जिल्ह्यांत ही प्रक्रियाच सुरू नसल्याचे दिसून येत आहे.
शिवाय जुन्या प्रलंबित योजनांसाठी कारणांची यादी एवढी लांबलचक आहे की, त्या पूर्ण होणार नसतील तर ग्रामस्थांची तहान भागवायची कशी, यावर विचार होणे गरजेचे आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ही समस्या असून मागील काही वर्षांत यावर काम होणे अपेक्षित होते.