आयुक्तालयातील अनेक पोलीस लाटत आहेत फुकटचा पगार!

औरंगाबाद : कोणत्याही आरोपाखाली निलंबित करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्याला सहा महिन्यांनंतर रुजू करून घ्यावे, असा एक नियम आहे; परंतु औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयात ४० पोलीस अधिकारी, कर्मचारी असे आहे की, ज्यांचे तीन- चार वर्षे उलटून गेले, तर अद्याप त्यांना रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. हे ४० जण आयुक्तालयात येतात, सही मारतात अन् घरी निघून जातात. फक्त सही मारण्यासाठी त्यांना ७५ टक्के पगार देऊन पोसण्याचे काम पोलीस आयुक्तालयाकडून सुरू आहे.
आजघडीला औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयातील फौजदार ते निरीक्षक दर्जाचे पाच अधिकारी आणि ३५ कर्मचारी, असे एकून ४० जण लाचेच्या आरोपाखाली निलंबित झालेले आहेत. मात्र, निलंबित होऊनही हे पोलीस मजाच मारताना दिसत आहेत. कारण आठवड्यातून एक, दोन वेळा पोलीस आयुक्तालयात यायचे, हजेरी रजिस्टरला आठवडाभराच्या सह्या मारायच्या आणि घरी निघून जायचे, असा या निलंबितांचा दिनक्रम सुरू आहे. काहीच न करता दरमहा या निलंबितांना ७५ टक्के वेतन मिळत आहे.
नियमाला बगल
निलंबित करण्यात आलेल्या सरकारी नोकराला निलंबनाच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ५० टक्के वेतन द्यावे आणि तीन महिन्यांनंतर ७५ टक्के वेतन द्यावे, त्यानंतर या निलंबिताला फुकट पोसण्याऐवजी सेवेत रुजू करून घ्यावे आणि ‘साईड पोस्टिंग’ द्यावी, असा एक नियम आहे. पोलीस खात्यात निलंबनाचा कालावधी सरासरी सहा महिने असतो. जास्तीत जास्त तो नऊ महिने करता येतो; परंतु त्यासाठी महासंचालकांची परवानगी घ्यावी लागते. औरंगाबाद आयुक्तालयात निलंबित असलेल्या चाळीसच्या चाळीस पोलिसांच्या निलंबनाचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. काही जणांना तर निलंबित करून पावणेचार वर्षे होत आलेले आहे. अद्यापही त्यांना रुजू करू घेण्यात आलेले नाही.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर गृह विभागाने या निलंबित कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घेण्याचे आदेश आयुक्तालयाला दिले होते, तरीही त्यांना रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ सप्टेंबर १९८७ रोजी दिलेल्या अशाच एका प्रकरणात निकाल दिला होता. त्यात निलंबित पोलिसाला नियमबाह्यरीत्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ निलंबित ठेवल्यामुळे निलंबनाच्या कालावधीतील संपूर्ण वेतन त्याला आदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने गृहविभागाला दिले होते.