महापौरांसमोरील ‘राजदंडा’चा नियमांत उल्लेखच नाही! रूढी, परंपरेनुसार अनेक वर्षांपासून वापर

राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण सभेत महापौरांसमोर सिंगोल (राजदंड) ठेवण्यात येतो.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण सभेत महापौरांसमोर सिंगोल (राजदंड) ठेवण्यात येतो. संविधान, प्रक्रिया आणि नियमांबरोबरच सभागृहाच्या परंपरांनुसार काही विशेष अधिकार दिले जातात. विधानसभेप्रमाणे महानगरपालिकांच्या सभागृहाच्या बैठकींच्या वेळीही राजदंड ठेवला जातो. ते एक मानाचे प्रतीक आहे. मात्र, याचा महापालिका अधिनियमात राजदंड वापरण्यासंदर्भात कुठेच उल्लेख नाही. मागील अनेक वर्षांपासून रूढी, परंपरेनुसार याचा वापर सुरू आहे तो एक संकेत आहे. नगरसेवकांनी राजदंड पळविला तर सभा चालवू नये, हासुद्धा अलिखित नियमच आहे. उलट राजदंड न ठेवता, महापौरांच्या खुर्चीवर बसलेल्या पीठासन अधिकाऱ्यांनी गाऊनचा वापर न करता सभा चालविल्याचे दाखले मिळत आहेत. राजदंड अखेर असते तरी काय? यासंदर्भात ‘लोकमत’ने घेतलेला हा खास आढावा.

रविवारी लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाले. या निमित्ताने वापरण्यात आलेल्या संगोल (राजदंड) चा वाद उफाळून आला आहे. राजदंड महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून वापरण्यात येतो. राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये महापौरांसमोर राजदंड ठेवलेला असतो. महापौर सभेला जेव्हा येतात, त्याच वेळी राजदंड समोर ठेवला जातो. महापौर उठताच राजदंडही चोपदार उचलून नेतो. राजदंड साभाळण्यासाठी महापालिकांमध्ये खास एका चोपदाराची नेमणूक केलेली असते. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतही १९८८ पासून याचा वापर केला जातो. सुरुवातीला जर्मनसारखा अत्यंत मृदू हा राजदंड होता. विरोधी नगरसेवक या राजदंडाची ओढताण करीत, १९९७ मध्ये तत्कालीन महापौर रशीद मामू यांनी पुण्याहून अवघ्या ११ हजार रुपयांमध्ये चांदीचा मुलामा दिलेला राजदंड बनवून मागविला. त्यामध्ये लाकूड टाकण्यात आले. कोणी ओढताण केली तरी राजदंड वाकडा होत नाही. कालातराने त्यात आणखी सुधारणा झाली. त्यावर सोन्यासारखी पट्टी बसवून आतापर्यंतच्या महापौरांची नावे टाकण्यात आली.

ना राजदंड, ना गाऊन
तत्कालीन जिल्हाधिकारी विकास खारगे यांना महापालिकेत एका निवडणुकीत पीठासन अधिकारी म्हणून काम पाहावे लागले. त्यांनी राजदंड न ठेवता, महापौरांचा गाऊन न घालताच निवडणूक प्रक्रिया राबविली. नगरसेवक किशनचंद तनवाणी यावर आक्षेप घेतला. सचिव एम.ए. पठाण यांनी अधिनियमात अशी तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

महापौरांचा हा फक्त मान असतो
महापौरांसमोर राजदंड ठेवणे हा एक मानपानाचा भाग आहे. ते एक प्रतीक आहे याची कायद्यात कुठेही तरतूद, उल्लेख नाही. काही महापालिका याचा वापर करीत नाहीत. राजदंड पळवून नेला तर चोरीचा गुन्हा नगरसेवकांवर दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक नगरसेवक ते पळवून परत आणून ठेवत असत. पूर्वी गाऊन जांभळा होता. नंतर मी पिवळा आणि चॉकलेटी केला. गाऊनचा वापर कायद्यात कुठेच नाही.
- रशीद खान मामू, माजी महापौर.