हाती अजून काहीच पडेना; ऑनलाईनच्या अटीमुळे ३० टक्के शेतकरी मदतीपासून राहिले वंचित!

८ महिन्यांत तीनवेळा शेतकऱ्यांना मदतीचे पॅकेज

छत्रपती संभाजीनगर : ऑगस्ट २०२२ ते ११ एप्रिल २०२३ या ८ महिन्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तीनवेळा मदतीची घोषणा व तरतूद शासनाने केली. मात्र ऑनलाईनच्या कचाट्यात ही मदत अडकली असून, पुढे अफाट आणि मागे सपाट असा काही प्रकार सध्या सुरू असल्याचे दिसते आहे. मदतीच्या घोषणांचा बहर एकीकडे येत आहे, तर दुसरीकडे ऑनलाइन मदत वाटप करण्याच्या निर्णयामुळे सुमारे ३० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत अद्याप अतिवृष्टीची मदतही पोहोचलेली नाही.

सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीचे १७०० कोटी आणि मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाची ८४ कोटींची मदत शेतकऱ्यांना केव्हा मिळणार? असा प्रश्न आहे. अजूनही अवकाळी पावसाचे संकट सुरूच असून, नुकसानीचे आकडे वाढत आहेत.

पहिली घोषणा आणि वाटप असे
मराठवाड्यात २०२२ मधील खरीप हंगामाला अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाचा फटका बसला. ४८ लाख हेक्टरपैकी ३२ लाख २३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले.
जून ते ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नुकसानीचे पंचनामे करून ४ हजार ४८० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शासनाकडे मागितली. त्यापैकी शासनाने अतिवृष्टीचे १००८ कोटी ३० लाख ८१ हजार, सततच्या पावसाचे ५९७ कोटी ५४ लाख आणि शंखी गोगलगाईंचे ९८ कोटी ५ लाख ८० हजार असे एकूण १ हजार ७०४ कोटी ३५ लाख ६१ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई दिली.

दुसऱ्यांदा ऑनलाईनची आडकाठी आणली
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ मधील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीचे २ हजार ७७६ कोटी ५१ हजार ४५ हजार रुपयांपैकी अतिवृष्टीचे १२१४ कोटी रुपये शासनाने १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मंजूर केले. ही मदत तातडीने मिळेल, असे शेतकऱ्यांना वाटले, मात्र शासनाने मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.

ऑनलाईनच्या कचाट्यात अशी अडकली मदत
जानेवारी २०२३ मध्ये माहिती संकलित केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, असे वाटले; मात्र ६ फेब्रुवारी रोजी शासनाने नव्याने पत्र पाठवून मदत वर्ग करण्याची सुधारित ऑनलाईन प्रक्रिया नमूद केली. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ च्या प्रोत्साहन लाभ योजनेच्या धर्तीवर ऑनलाईन प्रणाली महा-आयटी कंपनीमार्फत राबविण्याचा निर्णय झाला. तहसीलदार ते निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुन्हा तहसीलदारांच्या लॉगीनमध्ये यादी डाऊनलोड करण्याच्या प्रक्रियेत मदत वाटप रखडली.

मार्च-एप्रिलमधील नुकसानीचे ऑनलाईन वाटप...
छत्रपती संभाजीनगर २२ कोटी १७ लाख, जालन्यात ३ कोटी ६७ लाख, परभणीत ४ कोटी ३७ लाख, हिंगोलीत ६ कोटी ४ लाख, नांदेडमध्ये ३० कोटी ५२ लाख, बीडमध्ये ५ कोटी ९९ लाख, लातूर जिल्ह्यात १० कोटी ५६ लाख, तर धाराशिवमध्ये १ कोटी ३९ लाख असे ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईला शासनाला मंजुरी दिली, त्यालाही ऑनलाईनचे निकष आहेत.