औरंगाबादच्या सिडको झालर क्षेत्रातही कचरा डेपोसाठी कुठेच जागा नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2018 01:03 PM2018-03-15T13:03:08+5:302018-03-15T13:03:28+5:30
सिडकोने २८ गावांसाठी तयार केलेल्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात कचरा टाकण्यासाठी कुठेही जागेचे आरक्षण केले नाही.
- विकास राऊत
औरंगाबाद : सिडकोने २८ गावांसाठी तयार केलेल्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात कचरा टाकण्यासाठी कुठेही जागेचे आरक्षण केले नाही. मनपाच्या अधिकांनी सिडको अधिकांशी याप्रकरणी चर्चा करून झालर क्षेत्रातील आरक्षणाचा आढावा घेतला असता ही माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, नारेगाव-मांडकीच्या जागेवर सिडकोने उद्यानाचे आरक्षण टाकलेले आहे. ती जागा यापुढे उद्यान विकासासाठी वापरण्यात येईल. तत्पूर्वी तेथील कचचे बायोमायनिंग होणे गरजेचे आहे. सिडकोने झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात डेपो स्थलांतरित करण्याचा उल्लेख केला आहे. त्या जागेचा दुसरा कुठलाही वापर होणार नाही. जागा मनपाकडेच राहील, उद्यान त्यांनाच करावे लागेल. ती जागा शासकीय होती, मनपाला देण्यात आलेली आहे.
पालिका शहरात सध्या साचलेला कचरा टाकण्यासाठी जागेचा शोध घेत आहे. शहरातील ओला व सुका कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू असले तरी सध्या मनपाची यंत्रणा कमी पडते आहे. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासन करीत आहे. मनपाच्या अधिकांनी मंगळवारी सिडको अधिकांची भेट घेतली. नारेगावचा परिसर सिडकोच्या डीपीमध्ये आहे. सिडकोने तो कचरा डेपो स्थलांतरित करण्याचा उल्लेख आराखड्यात केला आहे. विमानतळामुळे देखील तो डेपो हलविणे गरजेचे आहे. तशी ती जागा सिडकोकडे नसून मनपाच्या ताब्यात आहे. डेपो स्थलांतरित करण्यासाठी पर्यायी जागा सिडकोने सुचविलेली नाही.
विकास आराखड्यानुसार सिडकोने तेथे काय आरक्षण टाकले आहे, त्याची माहिती मनपाच्या अधिकारी पथकाने घेतली आहे. मनपा आयुक्त डी.एम.मुगळीकर यांनी सिडकोतील अधिकारी अभिजित पवार यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. मनपाचे अभियंते सुधीर कुलकर्णी यांनी सिडकोचे आराखडे पाहिले. सिडकोने नारेगाव डेपो स्थलांतरित करून तेथे उद्यानाचे आरक्षण टाकले आहे, ती जागा ४५ एकर आहे. तिचा दुसरा काहीही वापर होणार नाही. कचमुळे तेथील जागा खोलवर प्रदूषित झालेली असणार आहे. ६ ते ७ वर्षे तेथील कचचा पूर्ण निचरा होण्यासाठी लागणार आहेत. डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा यापुढे मिळणार नाही. प्रक्रिया हाच एकमेव पर्याय आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
२८ गावांतही प्रक्रिया हाच पर्याय
२८ गावांच्या आरक्षणासाठी विकास आराखडा तयार करताना कुठेही कचरा डेपोसाठी सिडकोने जागा आरक्षित केलेली नाही. भविष्यातील लोकसंख्या गृहीत धरून तयार केलेल्या या आराखड्यात फक्त कचरा प्रक्रिया करण्यावर भर देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.