‘जलयुक्त’चे सादरीकरणच नाही

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर कोणाचे नियंत्रण आहे, हे कळायला मार्ग नाही. जिल्हाधिकारी दौºयावर असल्याने नव्यानेच रुजू झालेल्या अधिकाºयांना लातूर येथील कार्यक्रमात पाठवावे लागले होते. तर कृषी विभागाकडून योग्य सादरीकरण झाले नव्हते. २३ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांची ‘व्हीसी’ असल्याने हा कार्यक्रम पुढे ढकलला आहे.

ठळक मुद्देलातूरमध्ये हसे : जालन्याचे झाले रद्द, आता लांबणीचाच निरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर कोणाचे नियंत्रण आहे, हे कळायला मार्ग नाही. जिल्हाधिकारी दौºयावर असल्याने नव्यानेच रुजू झालेल्या अधिकाºयांना लातूर येथील कार्यक्रमात पाठवावे लागले होते. तर कृषी विभागाकडून योग्य सादरीकरण झाले नव्हते. २३ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांची ‘व्हीसी’ असल्याने हा कार्यक्रम पुढे ढकलला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत कंत्राटदारांचा जणू बहिष्कारच असल्याचे चित्र होते. त्यातच काही कंत्राटदारांनी चांगले काम केले तर काहींनी ते अर्धवटच सोडून दिले. ते पूर्ण करण्याचा रेटा लागला तेव्हा बराच विलंब झाला होता. त्यातच जि.प.सारख्या यंत्रणेने तर नुसत्या निविदा काढण्याचेच सोपस्कार पूर्ण केले होते. ही कामे कधी पूर्ण होतील, हे कळायला मार्ग नाही. यंदा तर त्यामुळे त्यांना कामेच दिली नाहीत. मात्र यात जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण वाढत गेले अन् कृषी विभाग बाजूला पडत गेला.
या विभागाचे अधिकारी सचिव असले तरीही त्यांचे फारसे नियंत्रण कोणत्याच बाबीवर नव्हते. तर अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारीच दौºयावर असल्याने इतर अधिकाºयांना सादरीकरणच करता आले नाही. प्रत्यक्ष कामांचीही अशीच बोंब आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या सादरीकरणातच या जिल्ह्याचे यश सामावलेले आहे. तर प्रत्येक कामाच्या त्रुटींविषयी बैठकनिहाय झालेल्या चर्चेवर मात्र कोणीच काही उपाय केले नाहीत. त्यामुळे काही ठरावीक कामे जिल्हाधिकाºयांमार्फत तपासून या योजनेचे यश दाखविण्याचा झालेला प्रयत्न आतापर्यंत तरी यशस्वी होता. आता मंत्र्यांसमोर मात्र जालन्याला सादरीकरण करावेच न लागल्याने जुनेच आपल्यातच झालेले कौतुक तेवढेच आपले समजून नव्या कामांना लागावे लागणार आहे.