राज्यस्तरीय मेळावा घेऊनही प्रतिसाद शून्यच

मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या वाढावी, त्यांना सन्मान मिळावा, उत्तम शिक्षण मिळावे आणि यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य चांगले राहावे, यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरू करण्यात आली आहे. नुकतेच या योजनेच्या प्रचारासाठी लाखो रुपये खर्चून महाराष्ट्रभर राज्यस्तरीय मेळावे घेण्यात आले; पण तरीही मिळालेल्या तुटपुंज्या प्रतिसादावरून मेळावा उपयोग शून्य ठरल्याचे चित्र सध्यातरी दिसते आहे.

ऋचिका पालोदकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या वाढावी, त्यांना सन्मान मिळावा, उत्तम शिक्षण मिळावे आणि यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य चांगले राहावे, यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरू करण्यात आली आहे. नुकतेच या योजनेच्या प्रचारासाठी लाखो रुपये खर्चून महाराष्ट्रभर राज्यस्तरीय मेळावे घेण्यात आले; पण तरीही मिळालेल्या तुटपुंज्या प्रतिसादावरून मेळावा उपयोग शून्य ठरल्याचे चित्र सध्यातरी दिसते आहे.
एप्रिल २०१६ मध्ये पूर्वी सुरू असलेल्या ‘सुकन्या’ योजनेत काही बदल करण्यात आले आणि ती माझी कन्या भाग्यश्री म्हणून ओळखली जाऊ लागली. १ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाºया गटासाठी ही योजना होती. यामध्ये पहिल्या किंवा दुसºया मुलीच्या जन्मानंतर पालकांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास मुलींच्या नावे ठराविक रक्कम ठेवली जाणार होती. या योजनेला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहून योजनेत पुन्हा एकदा बदल करण्यात आले. मूळ योजनेतील काही किचकट अटी काढून टाकण्यात आल्या आणि आॅगस्ट २०१७ पासून वार्षिक उत्पन्न ७ लाख ५० हजार आणि त्यापेक्षा कमी असणाºया सर्वांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला.
तरीही योजनेच्या प्रतिसादात फारसा फरक न पडल्याने योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी नोव्हेंबर महिन्यात लाखो रुपये खर्चून महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी राज्यस्तरीय मेळावे घेण्यात आले. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी अशा सर्वांना या योजनेत सहभागी करून सांस्कृतिक माध्यमातून प्रबोधन करण्यात आले होते.
या विभागातील अधिकाºयांच्या मते अंगणवाडीसेविका त्यांच्या विभागात सर्वत्र परिचित असल्यामुळे त्यांना या योजनेविषयी लोकांचे समुपदेशन करायचे तंत्र शिकवून त्यामार्फत योजनेचा प्रचार क रण्याची गरज आहे. ज्यांना एक किंवा दोन मुली आहेत आणि त्यानंतर तिसरे अपत्य होऊ न देण्याचा ज्यांनी निर्णय घेतला आहे, अशा सर्वांसाठीच ही योजना आहे.
शासनाचे लोक आपल्यापर्यंत पोहोचत नसतील तर इच्छुक व्यक्ती स्वत: पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग किंवा तालुकास्तरावर एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. १ आॅगस्ट २०१७ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी योजना लागू आहे.