औरंगाबादच्या सीमेत होणार मोठा बदल; महापालिकेत विलीन होणार छावणी परिषद?

महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी छावणी परिषदेच्या हस्तांतराच्या हालचाली 

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : सातारा-देवळाई परिसराचा सहा वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला. आता छावणी परिषदेंतर्गंत येणाऱ्या सर्व नागरी वसाहती पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शासन आदेशानुसार छावणी परिषदेने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी छावणीचा महापालिकेत समावेश होतो का निवडणुकीनंतर? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापूर्वी इंग्रजांनी छावणीची उभारणी केली. लष्कराच्या बाजूला नागरी वसाहत इंग्रज काळापासून आहे. स्वातंत्र्यानंतर लष्कराने आपली छावणी निर्माण केली. जमीन, नागरी वसाहतीवरही लष्कराचा आजही ताबा आहे. छावणीची लोकसंख्या जवळपास २२ हजारांपर्यंत असून, जुन्या यादीनुसार १८ हजार मतदार आहेत. ८ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यासन अधिकारी मो. क. बागवान यांनी केंद्र शासनाच्या पत्राचा हवाला देत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना छावणी परिसराचा सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हा अहवालही नुकताच सादर केला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. छावणीचा महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी ही सर्व प्रक्रिया करण्यात आली आहे. आता ही प्रक्रिया कधी होईल याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य शासन घेणार आहे. मागील अडीच वर्षांपासून महापालिका निवडणूक झालेली नाही. पुढील मार्च-एप्रिल किंवा ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होईल, असा कयास आहे. त्यापूर्वी छावणीचा महापालिका हद्दीत समावेश होईल, का याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

नागरिकांना कोणती भीती
छावणी परिषदेअंतर्गत राहणाऱ्या नागरिकांना सर्व मूलभूत सोयी सुविधा परिषदेकडून देण्यात येतात. महापालिकेसारख्या सोयी सुविधा सशक्त नाहीत, पालिकेत गेल्यावर मालमत्ता कर खूप येईल, आठ दिवसांतून एकदा पाणी येईल, अशी भीती वाटत आहे. सध्या छावणी परिषद नागरिकांना एक दिवसाआड पाणी देते. छावणीला दोन एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज) पाणी महापालिकाच देते.

वाळूज महानगरची प्रक्रिया सुरू
सिडको प्रशासनाने वाळूज महानगर १, २ आणि ३ विकसित केले. हा संपूर्ण परिसर महापालिका हद्दीत समावेश करावा यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी दोन बैठका झाल्या. तेथील सोयी-सुविधांचा आढावा, अभ्यास करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समितीही नेमण्यात आली. भविष्यात वाळूजमधील सिडकोचे तिन्ही प्रकल्प महापालिकेत येणार हे निश्चित.

गुलामगिरीतून मुक्तता होईल
छावणीचा मनपात समावेश केल्यास मी स्वागत करेल. अनेक वर्षांच्या इंग्रजी कायद्यांच्या गुलामगिरीतून आमची मुक्तता होईल. बांधकाम परवानगी दिल्लीहून घ्या, फ्री होल्ड करायला मालमत्तेच्या मूल्यापैकी एक चतुर्थांश रक्कम भरा, केंद्र शासनाच्या घरकुल, शौचालय, आदी कोणत्याही योजनांचा अजिबात लाभ मिळत नाही.
- किशोर कच्छवाह, माजी उपाध्यक्ष, छावणी.