गायरानवरील अतिक्रमणे होणार नियमित; हजारो ग्रामस्थांना मिळाला दिलासा

३० डिसेंबरपर्यंत संगणकावर मालमत्तेच्या नोंदी घेण्याचे आदेश

ठळक मुद्दे३० डिसेंबरपर्यंत संगणकावर मालमत्तेच्या नोंदी घेण्याचे आदेश

- शेख महेमूद 

वाळूज महानगर : ग्रामीण भागात सरकारी जमिनीवर घरे बांधून केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीने ३० डिसेंबरपर्यंत अतिक्रमित मालमत्तेच्या नोंदी घेण्यात याव्यात, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. 

राज्यभरात ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवर कामगार, शेतमजूर आदींनी कच्ची-पक्की घरे बांधली आहेत. वाळूज उद्योगनगरीत रोजगाराच्या शोधात आलेल्या कामगारांनी जोगेश्वरी, वाळूज, रांजणगाव, करोडी, साजापूर, घाणेगाव, विटावा, वडगाव, पंढरपूर आदी ठिकाणी सरकारी जमिनीवर घरे बांधली. बहुतांश अतिक्रणधारकांच्या नोंदी केवळ करवसुलीसाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीने घेतल्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास होत होता. ही अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी ग्रामसभेत अनेकदा ठराव पारित करण्यात आले आहेत.

सदरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय आदींकडे पाठपुरावा केला होता. विशेष म्हणजे तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून विविध नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. याच बरोबर अतिक्रमणधारकांकडून नियमितपणे कराची वसुलीही केली जाते. मात्र, मालकी हक्काचा उतारा मिळत नसल्यामुळे या अतिक्रमणधारकांचा शासनदरबारी प्रदीर्घ काळापासून लढा सुरू होता.

वर्षभरापूर्वी या अतिक्रमणधारकांच्या नोंदी संगणकीय प्रणालीत घेण्याची प्रकिया बंद करण्यात आली. मात्र, या नोंदी घेण्याची प्रकिया पुन्हा सुरू करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. यानुसार अतिक्रमणाची डेटा एंट्री करण्याची सुविधा संगणकप्रणालीवर १६ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात एकही अतिक्रमणाची नोंद नाही व तसा ग्रामसभेचा ठराव संगणकप्रणालीवर नोंदविल्यास अतिक्रमणांच्या नोंदी घेतल्या जाणार नाहीत. ३० डिसेंबरपर्यंत संगणकीयप्रणालीवर नोंदी करण्याची अंतिम मुदत असून, यानंतर नोंदी घेतल्या जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

थकीत कर भरल्यानंतर होणार नोंदी
शासकीय जागेवर अतिक्रमणे करून घरे बांधणाऱ्यांकडून थकीत घरपट्टी, पाणीपट्टी भरल्यानंतरच या अतिक्रमणांच्या नोंदी संगणकीय प्रणालीत घेतल्या जाणार असल्याचे वाळूजचे ग्रामविकास अधिकारी एस.सी.लव्हाळे, रांजणगावचे ग्रामविकास अधिकारी एस.एन.रोहकले, जोगेश्वरीचे ग्रामविकास अधिकारी बी.एल.भालेराव यांनी सांगितले. थकीत कर भरून नोंदी करण्याचे आवाहनही ग्रामविकास अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.