"उद्योजकांच्या खाली ‘ते’ बॉम्ब लावायचे", ‘गेल’ कंपनीवरून केलेल्या आरोपांना मुख्यमंत्री शिंदेंचं प्रत्युत्तर

"परदेशी गुंतवणुकीत राज्य क्रमांक एकवर आले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात चौथ्या क्रमांकावर राज्य होते. उद्योग फ्रेंडली स्टेट म्हणून राज्याची ओळख झाली आहे. राज्यात उगाच गुंतवणूक वाढत नाहीये, सुरक्षा आणि सवलती देत आहोत. पूर्वीचे सत्ताधारी उद्योजकांच्या खाली बॉम्ब लावायचे. त्यामुळे उद्योग पळून जायचे."

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘गेल’ कंपनीने दाभोळ व छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिकमध्ये गुंतवणुकीचा विचार केला हाेता. सुमारे ५० हजार कोटींच्या गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या या कंपनीने मोर्चा मध्यप्रदेशकडे वळविल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. उद्योजकांच्या खाली बॉम्ब ठेवून त्यांना पळवून लावण्याचे उद्योग महाविकास आघाडीने केल्याची टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली तर विराेधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आम्ही उद्योजकांच्या बुडाखाली बॉम्ब ठेवले तर तुमचे उद्योगमंत्री सध्या काय करत आहेत, हे पाहावे. तसेच तुमच्या काळात किती उद्योग राज्यात आले, त्याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली.

‘गेल’ कंपनी मध्यप्रदेशात गेली. दाभोळ किंवा संभाजीनगरमध्ये गुंतवणूक होणार होती. हा नेमका प्रकार काय, त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विरोधकांना आरोप करायला काय होतंय, आमचे सरकार सत्तेत येऊन दोनच महिने झालेले असतांना ‘वेदांता’वरून आरोप केले. दोन महिन्यांत वेदांता, फॉक्सकॉन कसे जाईल. आमच्या काळात राज्यात ६ लाख कोटींची गुंतवणूक आली. आम्हाला अजून दोन वर्ष पूर्ण झालेले नाहीत. १ कोटी ८७ लाखांची गुंतवणूक कामे प्रगतिपथावर आहेत. परदेशी गुंतवणुकीत राज्य क्रमांक एकवर आले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात चौथ्या क्रमांकावर राज्य होते. उद्योग फ्रेंडली स्टेट म्हणून राज्याची ओळख झाली आहे. राज्यात उगाच गुंतवणूक वाढत नाहीये, सुरक्षा आणि सवलती देत आहोत. पूर्वीचे सत्ताधारी उद्योजकांच्या खाली बॉम्ब लावायचे. त्यामुळे उद्योग पळून जायचे.

विरोधकांची टीका अशी....
- मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणावर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी टीका केली, ते म्हणाले, ‘गेल’ कंपनीची गुंतवणूक दुसऱ्या राज्यात गेली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या काळात आलेल्या गुंतवणुकीची यादी जाहीर करावी. 
- ‘गेल’चा ५० हजार कोटींचा प्रस्ताव होता. छत्रपती संभाजीनगर व दाभोळ येथे कंपनीने जागा पाहिली होती. राज्य सरकारची जबाबदारी होती, त्या कंपनीशी बोलणी करण्याची परंतु सरकारने काहीही केलेले नाही. 
- ती सरकारी कंपनी आहे, दिल्लीतील सरकारने महाराष्ट्रद्रोही भूमिका घेतल्यामुळे मध्यप्रदेशमध्ये गुंतवणूक गेली आहे. राज्यात काेणते उद्योग आले ते श्वेतपत्रिका काढून दाखवा. 
- आम्ही बुडाखाली बॉम्ब ठेवतो मग तुमचे उद्योगमंत्री काय करतात ते पण पाहा. मल्टिनॅशनल कंपन्यांना दिलेल्या जागा उद्योगमंत्री छोटे-छोटे प्लॉट पाडून विकत आहेत. आमच्यावर लंडन दौऱ्याचा आरोप करतात मग तुम्ही कोणत्या शेतकऱ्याला भेटला ते सांगावे.