शिक्षक आंतरजिल्हा बदल्यांचा तिसरा टप्पा आजपासून

शिक्षकांची नविन भरती होण्याआगोदर म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये तिसरा टप्पा राबविण्यात येईल, हे दिलेले आश्वासन ग्रामविकास सचिव असिम गुप्ता यांनी पाळले. या बदल्यांची प्रक्रीया एक नोव्हेंबरपासून सुरू होत असल्याचे आदेश बुधवारी निघाले.

ठळक मुद्देग्रामविकास सचिव असिम गुप्ता यांनी शब्द पाळला

औरंगाबाद : शिक्षकांची नविन भरती होण्याआगोदर म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये तिसरा टप्पा राबविण्यात येईल, हे दिलेले आश्वासन ग्रामविकास सचिव असिम गुप्ता यांनी पाळले. या बदल्यांची प्रक्रीया एक नोव्हेंबरपासून सुरू होत असल्याचे आदेश बुधवारी निघाले.

शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा विषय ‘लोकमत’ने चार वर्षांपासून लावून धरला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील साडे पाच हजार तर, दुसऱ्या टप्प्यांत साडे तीन हजार शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत.
आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षकांसाठी १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रीया उपलब्ध असेल. याअंतर्गत जुने अर्जदेखील उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. या अर्जात दुरूस्ती किंवा ते काढून टाकण्याची, शिवाय नव्याने अर्ज भरण्याची सुविधा देखील असेल.

अर्ज पूर्ण भरून सबमीट केल्यानंतरच तो विचारात घेतला जाणार आहे. संबंधित शिक्षकांना या अर्जात स्वत:चा मोबाईल भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या क्रमांकावर संबंधित शिक्षकाला ओटीपी दिला जाणार असून तो नमूद केल्यानंतरच अर्ज स्वीकारला जाणार आहे.

या बदल्या पूर्वी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार, म्हणजेच १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यास त्या जिल्हा परिषदांमधून शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने बाहेर जाता येणार नाही. त्यामुळे रिक्त जागांची टक्केवारी १०पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रवर्गानुसार बदलीने जाण्याच्या जिल्हा परिषदेत रिक्त असल्यास तिथे बदली होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१० टक्क्यांची अट कायम; अनेकांना फटका
तिस-या टप्प्याच्या मागणीसाठी शिक्षक सहकार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने १७ आॅक्टोबर रोजी असिम गुप्ता, उपसचिव गिरीष भालेराव आणि अवर सचिव प्री. सी. कांबळे यांची मुंबईत भेट घेतली होती. लवकरच ही प्रक्रीया सुरू होईल, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. उद्यापासून होणा-या या बदल्यांमध्ये आधीप्रमाणेच १० टक्क्यांची अट कायम ठेवली असल्याने कोकणसह काही जिल्ह्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. ही अट न ठेवता बदल्या करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.