‘त्या’१६ अल्पवयीन मुली मुंबईच्या संस्थेकडे सुपूर्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 5, 2017 12:11 AM2017-12-05T00:11:18+5:302017-12-05T00:11:23+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सोमवारी (४ डिसेंबर) औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रबंधकांनी शहानिशा करून शहादा येथील अनैतिक ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सोमवारी (४ डिसेंबर) औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रबंधकांनी शहानिशा करून शहादा येथील अनैतिक देहव्यापार प्रकरणातील सोळा अल्पवयीन मुलींचा तात्पुरता ताबा मुंबई येथील रेस्क्यू फाऊंडेशन या अशासकीय संस्थेला दिला. औरंगाबाद पोलीस पथकाच्या संरक्षणात वरील मुलींना मुंबईपर्यंत पोहोचविण्यासाठी रात्री उशिरा रवाना करण्यात आले.
दरम्यान, वरील पीडित मुलींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वरील संस्थेकडे सोपविण्यात येत असल्याचे प्रबंधकांनी संबंधितांना सांगताच ‘त्या’ मुलींनी आणि त्यांच्या पालकांनी खंडपीठ परिसरातच रडारड करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी शहादा येथून त्या मुलींना घेऊन आलेले पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत आणि त्यांच्या सहकारी कर्मचाºयांनी खंडपीठातील पोलिसांच्या मदतीने कौशल्याने परिस्थिती हाताळत त्यांना शांत करून सुरक्षितपणे वाहनात बसविले. त्या मुलींना सोपविण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत चालू होती. ती पूर्ण झाल्यानंतरच पोलीस निरीक्षक बुधवंत आणि त्यांचे सहकारी शहाद्याकडे रवाना झाले.
रेस्क्यू फाऊंडेशनची याचिका
या मुलींचा ताबा आपल्याला देण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका रेस्क्यू फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
शहादा येथे २०१४ मध्ये पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात वेश्या व्यवसाय करणाºया ६८ महिलांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यापैकी १८ मुली या अल्पवयीन असल्याचे आढळले. त्यांचा ताबा आपल्याला देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांच्या पालकांच्या वतीने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाºयांच्या न्यायालयात करण्यात आली. सुनावणीअंती या मुलींचा ताबा त्यांच्या पालकांकडे देण्यात आला. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रेस्क्यू फाऊंडेशन या अशा महिलांसाठी काम करणाºाा संस्थेने आव्हान दिले. सुनावणीत प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाºयांचा आदेश रद्द करण्यात आला. हे प्रकरण अद्याप औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे.