‘तदर्थ’च्या हजारो शिक्षकांना समित्यांमधून डावलले

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर नॅक झालेल्या महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांनाच अध्यक्ष म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यामुळे १९९१ ते २००० दरम्यान नेमणूक झालेल्या तदर्थ प्राध्यापकांना समित्यांमधून डावलण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देविद्यापीठ : व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय बदलण्याची मागणी; कुलगुरूंना निवेदन

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर नॅक झालेल्या महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांनाच अध्यक्ष म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यामुळे १९९१ ते २००० दरम्यान नेमणूक झालेल्या तदर्थ प्राध्यापकांना समित्यांमधून डावलण्यात येत आहे. याविरोधात विद्यापीठ विकास मंचतर्फे कुलगुरूंना निवेदन देत निर्णय बदलण्याची मागणी केली.
विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांनाच संलग्नता समित्या, विविध भरारी पथकांचे अध्यक्ष आणि ८ वर्षांपेक्षा अधिकचा अनुभव असलेल्या प्राध्यापकांना सदस्य म्हणून नेमण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. मात्र, तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा १७ ते २५ वर्षांपेक्षा अधिक झालेल्या आहेत. या प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळालेली नसल्यामुळे सहायक प्राध्यापक या पदावर कार्यरत आहेत. ज्या प्राध्यापकांना पात्रता पूर्ण केली त्यांच्या सेवा पात्रता मिळाल्यापासून ग्राह्य धरण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्याचा निर्णय आलेला नाही. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने तदर्थ प्राध्यापक असलेल्या शेकडो प्राध्यापकांना २० वर्षांपेक्षा अधिकची सेवा बजावूनही समित्यांचे अध्यक्षपद स्वीकारता येणार नाही. हा प्राध्यापकांवरचा अन्याय असणार आहे. यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयात तात्काळ दुरुस्ती करून नॅक झालेल्या महाविद्यालयातील प्राचार्य व किमान १२ वर्षे सेवा सातत्य असणाऱ्या प्राध्यापकांना अध्यक्ष म्हणून नेमणूक मिळावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर विद्यापीठ विकास मंचचे निमंत्रक डॉ. गजानन सानप, डॉ. गोविंद काळे, प्रा. सचिन कंदले, डॉ. कालिदास भांगे, डॉ. माधव फड, डॉ. व्यंकटेश लांब आदीच्या स्वाक्षºया आहेत.
कोट,
२० ते २५ वर्षे सेवा केलेल्या प्राध्यापकांना विविध समित्यांचे अध्यक्षपद मिळू नये, यासाठी व्यवस्थापन परिषद निर्णय घेते. मात्र, याच प्राध्यापकांकडून विद्यापीठाच्या परीक्षांची कामे करून घेण्यात येतात. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असताना असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. हा तात्काळ बदलला पाहिजे.
- डॉ. गोविंद काळे, तदर्थ संघर्ष समिती