ग्रामीण राजकारणाच्या धुराळ्यात तीन कोटींचा सरकारी चुराडा

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ६१८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे ११ डिसेंबरपासून जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीत ग्रामविकास खात्याकडून यासाठी सुमारे तीन कोटी दोन लाख रुपये खर्च होणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा निवडणूक व्यवस्थापन खर्चात कपात झाली आहे. असे असले तरी निवडणूक नियोजनासाठी जेवढा खर्च लागणार आहे, तेवढा करावाच लागणार आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८६५ पैकी ६१८ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होत असल्यामुळे पूर्ण जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख ४ जानेवारी असून, त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हे वाटप करण्यात येणार आहेत. ५ जानेवारीपासून प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे. १५ जानेवारी रोजी सकाळी ७.३० वा. ते सायं.५.३० वा. या वेळेत मतदान तर १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी होईल.

कशावर किती होतो प्रशासकीय खर्च

उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, मतपत्रिका छापणे, ईव्हीएम वाहतूक, कर्मचारी भत्ते आदींसह भोजन, आचारसंहिता अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय खर्च केला जातो. स्टेशनरी, ईव्हीएम बॅटरीसह इतर खर्चदेखील प्रशासकीय यंत्रणेला करावा लागतो.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या

जिल्ह्यात ६१८ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत आहे.

प्रती ग्रामपंचायत होणारा प्रशासकीय खर्च

प्रत्येक ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ४९ हजार रुपये प्रशासकीय खर्च होणार आहे.

जिल्ह्याला लागणारा एकूण प्रशासकीय खर्च

जिल्ह्यात तीन कोटी दोन लाख रुपयांचा होणार खर्च

मागील निवडणुकीचाच खर्च मिळेना

मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिल्ह्यात दोन कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च झाला होता

त्यातील बहुतांश रक्कम मध्यंतरी मिळाली होती. उर्वरित रक्कम किती शिल्लक आहे, याची माहिती सर्वपातळीवरून घ्यावी लागेल, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

पहिला टप्पा मिळाला आहे

यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी टप्याटप्याने प्रशासकीय खर्च भागविला जाणार आहे. ४९ हजार रुपये प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी मिळतील, असे सांगण्यात आले आहे. १० हजार रुपयांचा पहिला टप्पा मिळाला आहे.

रिता मैत्रेवार, उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन