महापालिकेत सहा महिन्यात तीन टीडीआर, ३४ वादग्रस्त फायली मंजूर!

नगरगरचना विभागात दरवर्षी दोन ते तीन अधिकारी निवृत्त होत आहेत. रिक्त पदे भरली जात नाहीत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना परत मानधन तत्त्वावर बोलावून काम घेतले जाते.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेच्या नगररचना विभागातील एका कनिष्ठ अभियंत्याने वरिष्ठांची ‘मर्जी’ सांभाळत मागील सहा महिन्यात तीन टीडीआर, ३४ वादग्रस्त फायली मंजूर केल्याची आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ‘लोकमत’ने बुधवारी ‘जागा सिडकोची, मालक मात्र दुसराच’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे धास्तावलेल्या अधिकाऱ्यांनी सकाळी लवकर कार्यालयात येऊन गुंठेवारी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांच्या टेबलवर ठेवला. वरिष्ठांनी यावर निर्णय घेतला नाही.

नगरगरचना विभागात दरवर्षी दोन ते तीन अधिकारी निवृत्त होत आहेत. रिक्त पदे भरली जात नाहीत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना परत मानधन तत्त्वावर बोलावून काम घेतले जाते. त्यात अलीकडेच निवृत्त झालेले कारभारी घुगे यांचाही समावेश आहे. घुगे यांनी मागील सहा महिन्यात तब्बल तीन टीडीआर, ३४ नियमात न बसणाऱ्या फायली मंजूर करून घेतल्या. काही फाईल उपअभियंता यांच्या अधिकारात मंजूर केल्या. काही फाईल वरिष्ठांची ‘मर्जी’ राखत केल्या. बहुतांश फायली सिडको-हडको, हर्सुल, मयूरपार्क आदी भागातील असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. बांधकाम परवानगी, गुंठेवारीची प्रमाणपत्रेही मोठ्या प्रमाणात दिल्याचे कळते.

रोजाबाग प्रकरणामुळे फुटले बिंग
कनिष्ठ अभियंता कारभारी घुगे, उपअभियंता संजय कोंबडे यांनी परस्पर रोजाबाग येथील सिडकोच्या मालकीची जागा खासगी व्यक्तीला गुंठेवारी करून दिली. ‘लोकमत’ने बुधवारी हे बिंग फोडताच दोन्ही अधिकारी सकाळीच मनपात दाखल झाले. गुपचूप गुंठेवारी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. संचालक मनोज गर्जे यांच्यासमोर तो प्रस्ताव ठेवला.

मंजुरी तुमची, रद्द मी का करू?
घुगे, कोंबडे यांनी रोजाबाग गीतानगर येथील भूखंडाला गुंठेवारी प्रमाणपत्र स्वत:च्या अधिकार कक्षात दिले. प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव माझ्याकडे आला आहे. मी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. प्रमाणपत्र मी दिलेले नाही, त्यामुळे रद्दही त्यांनीच करायला हवे होते. तरी संपूर्ण फाईलचा अभ्यास सुरू आहे. आणखी काही प्रकार झाले का? याचीही शहानिशा केली जाईल.
- मनोज गर्जे, उपसंचालक, नगररचना.

गुंठेवारी म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने गुंठेवारी कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी एखादे अनधिकृत घर, प्लॉट असेल तर त्याला कायद्याच्या चौकटीत अधिकृत करण्याची मुभा दिली. मनपा अधिकाऱ्यांनी गुंठेवारी कायद्याचा आधार घेत सिडकोच्या मालकीचा भूखंड खासगी व्यक्तीचा असल्याचा अधिकृत शिक्कामोर्तब केला.