मराठवाड्यासाठीचा ७ वर्षांपूर्वीचा कालबद्ध कार्यक्रम आता ‘कालबाह्य’; अनेक योजना कागदावरच 

मराठवाड्यासाठी घोषित केलेला ४९ हजार २४८ कोटींच्या तरतुदीचा कालबद्ध कार्यक्रम ‘कालबाह्य’

छत्रपती संभाजीनगर : मुक्ती संग्राम अमृतमहोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर १६ सप्टेंबर रोजी सात वर्षांनंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीतून विभागाला काय मिळणार, याकडे लक्ष असतानाच ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीअंती मराठवाड्यासाठी घोषित केलेला ४९ हजार २४८ कोटींच्या तरतुदीचा कालबद्ध कार्यक्रम ‘कालबाह्य’ झाला असून, त्यातील अनेक घोषणा कागदावरच राहिल्याचे दिसते आहे. कोरोनाच्या दोन लाटा, राज्यातील सत्तांतरामुळे विभागासाठी केलेल्या अनेक घोषणांचा शासनाला विसर पडला.

बोटावर मोजण्याइतक्याच घोषणांची पूर्तता झाली
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात घोषित केलेल्या, मराठवाड्यासाठी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमांपैकी बहुतांश योजनांना गती मिळाली नाही. त्याची उजळणी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय पातळीवर केली जात आहे. २०१६ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निम्न दुधना आणि नाशिक जिल्ह्यातील नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पांना निधी दिला गेला. परंतु, इतर प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण आहेत. सिंचन अनुशेषासह रस्ते विकास, कृषी, पायाभूत सुविधांसह औद्योगिकीकरणाला चालना देणाऱ्या योजना सात वर्षांत कमी-अधिक प्रमाणात पुढे सरकल्या. परंतु, अनेक योजना कागदावरच राहिल्या.

सिंचनासाठी काय केल्या होत्या घोषणा?
लोअर दुधना प्रकल्पासाठी ८१९ कोटींची तरतूद होती. त्याला ८१३ कोटी देण्यात आले. नांदूर - मधमेश्वरसाठी ८९४ कोटींपैकी ७९ कोटी मिळाले तर नाशिक जिल्ह्यात ५०७ कोटी मिळाले. ऊर्ध्व पेनगंगासाठी १७३० कोटींपैकी सुमारे १ हजार कोटी मिळाले. ३५हून अधिक छोट्या-छोट्या प्रकल्पांसाठी १०४८ कोटी देण्याची घोषणा होती. कृष्णा खोऱ्यात सध्या जे पाणी उपलब्ध आहे, ते मराठवाड्याला मिळण्यासाठी ४ हजार ८०० कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. प्रकल्पाच्या मंजुरीचा मुद्दा राज्यपालांच्या सूत्राच्या बाहेर ठेवल्याने निधी त्या प्रमाणात मंजूर होत आहे. परंतु, अजूनही कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी पूर्ण क्षमतेने मराठवाड्याला मिळत नाही. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला आजवर १३३१ कोटी तर कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला १२०० कोटी मिळाले.

दळणवळणासाठी काय होती घोषणा?
अहमदनगर-बीड-परळी हा रेल्वे मार्ग मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, असे जाहीर केले होते. अद्याप हे काम पूर्ण झालेले नाही. २३०० कि. मी.चे राज्य रस्ते व २२०० कि. मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग २०१९ पर्यंत हातात घेतले जाण्याची घोषणा होती. यासाठी सुमारे ३० हजार कोटी देण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर या पॅकेजकडे दुर्लक्ष झाले. केवळ नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाचे काम पूर्ण झाले.

विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार नाही
नांदेड विमानतळासाठी अर्थसाहाय्य करण्याची घोषणा हवेत विरली. औरंगाबाद विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाला २०२३ च्या राज्य बजेटमध्ये ७४० कोटींची तरतूद झाली. मात्र, अजून कामाला मुहूर्त नाही.

घोषणेपुरतेच प्रकल्प...
जालना येथे सीड पार्क, परभणी, बीड, नांदेड येथे टेक्स्टाइल पार्क झाले नाहीत. कृषी उत्पादनावर आधारित नऊ क्लस्टर निर्माण झाले नाहीत. फळबागांचे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र वाढले नाही. नरेगा समृद्धी उपक्रमांतर्गत २५ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कागदावरच राहिले. शेळीगट व दोन संकरित गायींसाठीचा पायलट प्रोजेक्ट आलाच नाही. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ठप्प पडली. जलसंधारण आयुक्तालय आयएएस अधिकारी नेमण्यापुरतेच उभे राहिले.

ही कामे कधी?
औरंगाबादमध्ये करोडी येथे ट्रान्सपोर्ट हब निर्माण झाले नाही. शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक पूर्ण झाले नाही. उस्मानाबादमधील तेर येथील वस्तुसंग्रहालय अद्ययावत करणे, छत्रपती संभाजीनगर जागतिक वारसा शहर घोषित करण्यास मान्यता दिली. परंतु, त्याचे फायदे शहराला मिळाले नाहीत. लातुरात विभागीय क्रीडा संकुल, माहूरच्या विकासासाठी केलेली घोषणा पूर्णत्वास गेली नाही.