नहर-ए-अंबरी याचिकेत १६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2017 12:22 AM2017-11-10T00:22:07+5:302017-11-10T00:22:10+5:30
नहर-ए-अंबरी व नहर-ए-पाणचक्कीबाबत ‘अवमान याचिके’च्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी दाखल करून घेतलेल्या ‘सुमोटो याचिकेत’ महापालिका व राज्य शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : नहर-ए-अंबरी व नहर-ए-पाणचक्कीबाबत ‘अवमान याचिके’च्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी दाखल करून घेतलेल्या ‘सुमोटो याचिकेत’ महापालिका व राज्य शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपरोक्तप्रकरणी माहिती सादर करण्यासाठी खंडपीठाने प्रतिवादींना १६ नाव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
शहरातील नहर-ए-अंबरी आणि नहर-ए-पाणचक्की या दोन्ही नहरी या पुरातत्वीय वारसा आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने स्वत:हून त्यांची दखल घेत ‘सुमोटो याचिका’ दाखल करून घेतली आहे. दोन्ही नहरींचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासंदर्भात योजना आखण्याचे निर्देशही खंडपीठाने यापूर्वी दिले आहेत.
गुरुवारी (९ नोव्हेंबर) याचिका सुनावणीस निघाली असता केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय देशपांडे यांनी बेगमपुरा येथील थत्ते हौदासंबंधी माहिती दिली. उपरोक्त परिसर वारसा स्थळ यादीत टाकण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. स्थानिक नागरिकांनीही त्यास विरोध दर्शविला आहे. सदर स्थळ एकदा वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केल्यास संबंधित वास्तूच्या शंभर मीटर परिसरात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नसल्याचे त्यांनी खंडपीठात स्पष्ट केले. अवमान याचिकेच्या अनुषंगाने मनपा आयुक्तांऐवजी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केल्याचे अॅड. दक्षिणी यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कंत्राटदाराला नहर तोडण्याची परवानगी दिली नसल्याचे मनपा आयुक्तांनी निवेदन केले होते, तर कंत्राटदाराला नहर तोडण्याची परवानगी दिली असल्याचे पानझडे यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. नहर-ए-पाणचक्की ही वक्फची मालमत्ता असल्याचेही त्यांनी शपथपत्रात म्हटल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. सुमोटो याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. प्रदीप देशमुख काम पाहत आहेत. महापालिकेची बाजू अंजली दुबे-वाजपेयी यांनी मांडली.