गोरगरिबांच्या घरकुल यादीत शहरातील टॉप टेन धनदांडगे

पैठण : स्वतःची जागा नसलेल्या गोरगरिबांनी निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा घेत काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोक्याच्या जागा हडपण्याचा कुटिल डाव शहरात समोर आला आहे. नगर परिषद व भूमी अभिलेख कार्यालयाने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी तयार केलेल्या यादीत शहरातील टॉप टेन असलेल्या धनदांडग्यांची नावे आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी काही नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

२०२२ पर्यंत सर्व बेघरांना घरे देण्याची मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. यानुसार ज्या नागरिकाकडे स्वतःची जागा नाही व त्याने १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले असेल, असे भूखंड नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १४ जानेवारी २०१९ रोजी घेण्यात आला आहे. याबाबत नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार नगर परिषद व भूमी अभिलेख कार्यालयाने संयुक्त सर्व्हे करून ५३५ अतिक्रमणधारकांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केली आहे. सदर यादीत शहरातील टॉपटेन असलेले व्यावसायिक, मद्य विक्रेते, राजकारणी व कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी नावावर असलेल्या शहरातील धनदांडग्यांच्या नावासह बाहेरच्या तालुक्यातील नागरिकांची नावे न.प. व भूमी अभिलेख कार्यालयाने समाविष्ट केली आहेत. विशेष म्हणजे या टॉपटेन नागरिकांचे शहरातील मोक्याच्या व व्यावसायिक जागेवर अतिक्रमण दाखविण्यात आले आहे. दुसरीकडे शहरातील मोजक्या भागाचा सर्व्हे करून नगर परिषद व भूमी अभिलेख कार्यालयाने उर्वरित शहरातील गोरगरिबांना डावलले आहे.

५३५ पैकी श्रीमंतांच्याच अतिक्रमणास मंजुरी

नगर परिषदेने ४ जून २०२१ पर्यंत ५३५ जणांचे भूखंड नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना सादर केले. यापैकी टॉपटेन असलेल्या ७ नागरिकांच्या भूखंडाच्या मोजणीस परवानगी मिळाली आहे. या मोजणीसाठी नगर परिषदेने १२ हजार रुपये शुल्क भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे जमा केले आहे. दुसरीकडे ५२८ गोरगरिबांचे प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दोषींवर कारवाई करा

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गोरगरिबांच्या घरकुल योजनेच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या धनदांडग्यांची नावे वगळण्यात यावीत व या प्रकरणात दोषी असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रघुनाथ इच्छैया, दत्ता गोर्डे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.