मुलीवर अत्याचार; दहा वर्षांची शिक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2018 12:03 AM2018-04-19T00:03:46+5:302018-04-19T00:06:25+5:30
१५ वर्षीय मुलीला वेळोवेळी धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार करणारा मंगेश गवळी याला सत्र न्यायाधीश डी.एस. शिंदे यांनी १० वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंड ठोठावला. दंडाच्या रकमेपैकी १५ हजार रुपये पीडित मुलीस देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : १५ वर्षीय मुलीला वेळोवेळी धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार करणारा मंगेश गवळी याला सत्र न्यायाधीश डी.एस. शिंदे यांनी १० वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंड ठोठावला. दंडाच्या रकमेपैकी १५ हजार रुपये पीडित मुलीस देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
हनुमाननगर परिसरात राहणारी १५ वर्षीय मुलगी कबड्डी खेळाडू असून, ती राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी बारामती येथे गेली होती. परत आल्यावर १० मे २०१५ रोजी तिने पोटात दुखत असल्याची तक्रार आईकडे केली. आईने जवळच्या खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी नेले. मुलीची सोनोग्राफी केली असता ती गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. डॉक्टरांनी ही माहिती पीडितेच्या आईला दिल्यावर तिने मुलीला विश्वासात घेऊन विचारले असता बारामती येथे संतोष नावाच्या तरुणाने अत्याचार केल्याचे तिने सांगितले. मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून जवाहर कॉलनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तो बारामती पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला.
पोलिसांनी तपास केला असता त्या कालवधीमध्ये बारामतीला स्पर्धा झाल्या. मात्र, संतोष नावाचा कोणी तरुण तेथे आला नसल्याचे समोर आले.
महिला पोलीस उपनिरीक्षक एम.बी. लाड यांनी कसून चौकशी केली असता त्या मुलीने हनुमाननगरमध्ये राहणारा मंगेश नानाभाऊ गवळी याने वेळोवेळी धमकी देऊन अत्याचार केल्याचे सांगितले. मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून मंगेशविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या गुन्ह्याचा तपास करताना पीडित अल्पवयीन मुलगी १८ आठवड्यांची गर्भवती असल्यामुळे तिचा घाटी रुग्णालयात गर्भपात करण्यात आला. गर्भपातानंतर पीडिता, मंगेश आणि अर्भकाची डीएनए तपासणी कलिना येथील न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेत केली असता अर्भक मंगेशचे असल्याचे निष्पन्न झाले.
वैद्यकीय अधीक्षकांची साक्ष महत्त्वाची
पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहायक लोकअभियोक्ता उदय पांडे यांनी ८ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. न्यायालयाने मंगेश यास बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाचे कलम ३ आणि ४ नुसार ७ वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड आणि कलम ५ आणि ६ नुसार १० वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड ठोठावला. दंडाच्या रकमेपैकी १५ हजार रुपये पीडित मुलीस देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.