'खमके प्रशासक अन् कडक शिस्तीचे भोक्ते'; कुलगुरूंचे अधिकार दाखवून देणारे प्रमोद येवले

कुलगुरू प्रमोद येवले यांनी कार्यकाळात खमका प्रशासक काय करू शकतो आणि कुलगुरूंचे अधिकार काय असतात, हे सर्वांना दाखवून दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची डॉ. प्रमोद येवले यांनी १६ जुलै २०१९ रोजी सूत्रे स्वीकारली होती. रविवारी (३१ डिसेंबर) त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. महामानवाच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाचे कुलगुरूपद भूषविण्याची त्यांना संधी मिळाली.

डॉ. येवले यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा आर्थिक अनागोंदीने परमोच्च शिखर गाठलेले होते. काही विभागप्रमुख ४९९९ रुपयांची बिले सादर करून पैसे उचलत होते. तेव्हा डॉ. येवले यांनी काही दिवस अभ्यास करीत आर्थिक शिस्तीचा बडगा उगारला. १ रुपयांचे बिल द्यायचे असेल तरी कुलगुरूंची परवानगी आवश्यक केली. प्रत्येक बिल तपासून जाऊ लागले. सुरुवातीला पेंडन्सी वाढली. मात्र, ४९९९ सारखी बिले येणे थांबली. आता त्यांचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा विद्यापीठाकडे ३५ कोटी रुपये शिलकीत आहेत.

विद्यापीठात चार वर्षांपूर्वी विविध प्राधिकरणांचे पदाधिकारी, संस्थाचालक, काही संघटना आवाज चढवून हवा तसा निर्णय घेण्यास भाग पडत होत्या. त्यास चाप बसवला. स्वत:च्या हातात घेऊन फाईल घेणारे फिरणे बंद करण्यासाठी फाईल ट्रॅकिंग सिस्टीम आणली. त्यामुळे प्रशासन पारदर्शकता अन् गतिमानता झाले. पहिले वर्ष संपण्यापूर्वीच कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाला सामोरे जावे लागले. त्यात दोन वर्षे गेली. या काळात सामाजिक बांधिलकी जोपासत विद्यापीठात स्टेटिंग लॅब सुरू केली. टपरीछाप महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला. महाविद्यालयांचे अकॅडमिक ऑडिट केले. अनेक राजकीय दबाव आले तरी त्यास बधले नाहीत. मनमानी पद्धतीने कारभार करणाऱ्या प्रत्येकावर निर्बंध आणले. चुकलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुधारण्याची संधी दिली. त्यानंतरही काही चुका केल्यास संबंधितांवर कारवाईस करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. विभागीय चौकशीत दोषी आढळलेल्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या करताना व्यक्तीच्या सोयीपेक्षा प्रशासनाची सोय पाहिली.

विद्यापीठातील विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका पारदर्शकपणे घेतल्या. त्यात नियम डावलून कोणतेही कृत्य होऊ दिले नाही. आर्थिक, प्रशासकीय शिस्त आणतानाच महाविद्यालयांवर शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी कार्यवाही केली. मात्र, विद्यापीठातील विभागांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. विभागप्रमुख, प्राध्यापकांशी संवाद साधून शैक्षणिक गुणवत्तेचा आणखी आलेख वाढविता आला असता. आर्थिक शिस्तीच्या बडग्यामुळे अनेक प्राध्यापक संशोधनाच्या फंदात पडले नाहीत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषद, अध्यासन केंद्रांचे मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम झाले नाहीत. विद्यापीठातील अभ्यास मंडळ, अधिसभा, विद्या परिषदेवरील काही नियुक्त्या, प्राधिकरणातील काही अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे कराव्या लागल्या. त्याचाही फटका विद्यापीठातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर बसल्याचे दिसून आले. एकच व्यक्ती सर्व बाबतीत १०० टक्के समाधान करू शकत नाही, हेही तितकेच खरे.

या काही बाबी असतानाच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित संतपीठाचा प्रश्न मार्गी लागला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारला. ऐतिहासिक विद्यापीठ गेटचे सुशोभीकरण झाले. विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनातील शहिदांच्या स्मारकाचे काम सुरू केले. इतरही कामे पूर्णत्वाला गेली. कार्यकाळात त्यांनी खमका प्रशासक काय करू शकतो आणि कुलगुरूंचे अधिकार काय असतात, हे सर्वांना दाखवून दिले.