आता बोला, व्यापाऱ्यांनाही हवी पेन्शन; टॅक्स जमा करून देणाऱ्यांनाही परताव्याची मागणी

भाजपने मागील लोकसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यात उल्लेख केला होता की, व्यापाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्यात येईल; पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी पुढे झालीच नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : सध्या राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. हा मुद्दा चिघळत असतानाच आता व्यापाऱ्यांनीही त्यांना पेन्शन मिळावी, यासाठी आवाज उठवणे सुरू केले आहे. होय, हे ऐकून आपणास आश्चर्य वाटले असेल; पण एप्रिल महिन्यात परळीत होणाऱ्या व्यापारी परिषदेत हा मुद्दा प्रमुख असणार आहे. यामुळे येत्या काळात व्यापाऱ्यांचा पेन्शनचा मुद्दा गाजणार हे नक्की.

संपूर्ण देशात आजघडीला सुमारे सात कोटींपेक्षा अधिक व्यापारी आहेत. यातील बहुतांश व्यापारी जीएसटी नोंदणीकृत झाले आहेत. देशाला आर्थिकदृष्ट्या सदृढ करण्यासाठी व्यापारी सरकार व ग्राहकांमधील दुवाचे काम करत आहेत. एवढेच नव्हे तर सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे व्यापार क्षेत्र आहे. प्रत्येक दुकानदार ३० वर्षापेक्षा अधिक काळ ग्राहकांकडून टॅक्स वसूल करतो व शासनाच्या तिजोरीत भरत असतो. एका अर्थाने व्यापारी शासनाला सेवाच देतात. मात्र, त्या बदल्यात व्यापाऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळावी. यासाठी जीएसटी जमा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्याने जेवढा कर भरला त्याचा काही हिस्सा पेन्शन स्वरूपात द्यावा, जेणेकरून त्यांना उर्वरीत आयुष्य सन्मानाने जगता येईल, अशी मागणी मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्सच्या वतीने करण्यात आली आहे.

देशातील व्यापारी एक लाख कोटीपेक्षा जास्त जीएसटी भरतात
देशातील व्यापारी वर्षभरात एक लाख कोटीपेक्षा अधिक जीएसटी सरकारी तिजोरीत जमा करतात. मात्र, त्याबदल्यात सरकार त्यांना कोणतीच आर्थिक सुविधा देत नाही. सरकारने देशांतर्गत व्यापाऱ्यांचा आजपर्यंत कधीच विचार केला नाही. जेव्हा व्यापारी व्यवसायातून निवृत्त होतात, तेव्हा अनेक व्यापाऱ्यांकडे आर्थिक सुरक्षा नसते. त्यांचे वृद्धापकाळातील जगणे कठीण जाते. यामुळे व्यापाऱ्यांनाही त्यांनी सरकारी तिजोरीत जमा केलेल्या कराचा परतावा म्हणून पेन्शन सुरू करण्यात यावी. कोणत्याही किचकट अटी न टाकता ज्या व्यापाऱ्यांनी निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ ते ६० दरम्यान जेव्हा ‘कर’ भरला असेल त्यातील पीएफ ईपीएफओने ठरविलेल्यानुसार निवृत्ती वेतन द्यावे.
- आदेशपालसिंग छाबडा, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड ॲण्ड कॉमर्स

भाजपला जाहीरनाम्याचा विसर
कोणत्याही किचकट अटी न टाकता ज्या व्यापाऱ्यांनी निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ ते ६० दरम्यान जेव्हा ‘कर’ भरला असेल, त्यातील पीएफ ईपीएफओने ठरविलेल्यानुसार निवृत्ती वेतन द्यावे. भाजपने मागील लोकसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यात उल्लेख केला होता की, व्यापाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्यात येईल; पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी पुढे झालीच नाही. आता तरी पेन्शनची अपेक्षा आहे.
- लक्ष्मीनारायण राठी उपाध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ