शॉप अ‍ॅक्टमधून व्यापा-यांना संपूर्ण मुक्ती नाहीच

स्वातंत्र्यापासून अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायदा १९४८ (शॉप अ‍ॅक्ट) रद्द झाला असून, त्याऐवजी संशोधित कायदा लागू होणार आहे. यामुळे ९० टक्के व्यापा-यांना शॉप अ‍ॅक्टमधून मुक्ती मिळणार आहे; पण याचा अर्थ असा नाही की, संपूर्ण व्यापाºयांना यातून मुक्ती मिळेल. जिल्ह्यातील ३ लाख व्यावसायिकांपैकी ३० हजार व्यावसायिकांना ‘संशोधित शॉप अ‍ॅक्ट’ लागूच राहील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : स्वातंत्र्यापासून अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना कायदा १९४८ (शॉप अ‍ॅक्ट) रद्द झाला असून, त्याऐवजी संशोधित कायदा लागू होणार आहे. यामुळे ९० टक्के व्यापा-यांना शॉप अ‍ॅक्टमधून मुक्ती मिळणार आहे; पण याचा अर्थ असा नाही की, संपूर्ण व्यापा-यांना यातून मुक्ती मिळेल. जिल्ह्यातील ३ लाख व्यावसायिकांपैकी ३० हजार व्यावसायिकांना ‘संशोधित शॉप अ‍ॅक्ट’ लागूच राहील.
कोणताही व्यवसाय सुरू करायचा असला तर त्याची नोंदणी कामगार उपायुक्त कार्यालयात ‘शॉप अ‍ॅक्ट’नुसार करावी लागते. या शॉप अ‍ॅक्टच्या परवान्यावरच त्या व्यावसायिकाला विविध सरकारी परवाने मिळत व बँकांमधून कर्जपुरवठाही केला जात असे; मात्र मुळातच शॉप अ‍ॅक्टच्या आधारे बँकांनी कर्ज पुरवठा करण्याचा काहीच संबंध नव्हता. कारण, शॉप अ‍ॅक्ट ही काही व्यवसाय सुरू करण्यासाठीची परवानगी नव्हती. फक्त नव्याने सुरू झालेल्या व्यवसायात किती कर्मचारी, कामगार काम करतात याची माहिती कामगार उपायुक्त कार्यालयात ठेवली जात होती. त्यानुसार शॉप अ‍ॅक्ट इन्स्पेक्टर दुकानांची तपासणी करीत असत. व्यवसाय करणे सहज, सुलभ व्हावे, कमीत कमी परवानग्या व कर असावेत, ही सरकारची भूमिका आहे, तसेच कालबाह्य शॉप अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून केली जात होती. अखेर १९ डिसेंबर २०१७ रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात संशोधित शॉप अ‍ॅण्ड इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट (गुमास्ता परवाना)ला मंजुरी मिळाली. याअंतर्गत ज्या व्यावसायिकांकडे १० पेक्षा कमी कामगार असतील त्यांना आता यापुढे गुमास्ता परवाना घेण्याची गरज नाही. फक्त त्यांना आॅनलाईन फॉर्म भरून कामगार उपायुक्तालयाला सूचना द्यावी लागणार आहे; मात्र ज्यांच्याकडे १० पेक्षा अधिक कामगार आहेत अशा व्यावसायिकांना मात्र नवीन संशोधित कायदा लागू राहणार आहे. कामगार उपायुक्त कार्यालयात आजघडीला जिल्ह्यात २ लाख ९७ हजार ६५ दुकाने,आस्थापना आहेत. नवीन संशोधित कायदा लागू झाल्यावर यातील ९० टक्के व्यावसायिकांना यापुढे शॉप अ‍ॅक्टनुसार परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागणार नाही. ३० हजार व्यापारी ज्यांच्याकडे १० पेक्षा अधिक कामगार आहेत त्यांनाच
नवीन संशोधित कायदा लागू राहणार आहे.
शॉप अ‍ॅक्ट ज्यास गुमास्ता परवाना असेही म्हणतात. स्वातंत्र्यापासून हा कायदा अस्तित्वात होता; पण आता शासनाने जुना कायदा रद्द करून नवीन कायद्याची नवीन वर्षात अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे; पण प्रत्यक्षात अजून आमच्या कार्यालयाला नवीन परिपत्रक प्राप्त झाले नाही.
-शैलेंद्र पोळ, कामगार उपायुक्त
शॉप अ‍ॅक्ट कायदाच रद्द होणे अपेक्षित
कालबाह्य झालेला शॉप अ‍ॅक्ट कायदा संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, अशी व्यापारी वर्गाची मागणी होती; पण सरकारने तसे न करता व्यापाºयांमध्ये दोन गट पाडले आहेत. ज्यांच्याकडे १० च्या खाली कामगार आहेत त्यांना शॉप अ‍ॅक्ट लागू राहणार नाही, हा निर्णय चांगला आहे; पण ज्यांच्याकडे १० पेक्षा अधिक कामगार आहेत त्यांना नवीन संशोधित शॉप अ‍ॅक्ट लागू राहील, तसेच शॉप अ‍ॅक्टमुळे शासनाच्या महसुलातही काही फरक पडत नाही. आस्थापनेत कामगारांच्या संख्येची अट न ठेवता संपूर्णपणे शॉप अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात यावा यासाठी आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत.
-प्रफुल मालानी, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स