विना परवाना कोरोना रुग्णांवर उपचार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 1, 2020 12:48 PM2020-10-01T12:48:43+5:302020-10-01T12:49:08+5:30
आरोग्य विभागाची परवानगी न घेता वाळूजमहानगर परिसरातील अनेक खाजगी रुग्णालयात बिनधास्तपणे कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. या खाजगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ शुल्क वसुल करुन रुग्णांची लुट केली जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत.
वाळूज महानगर : आरोग्य विभागाची परवानगी न घेता वाळूजमहानगर परिसरातील अनेक खाजगी रुग्णालयात बिनधास्तपणे कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. या खाजगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ शुल्क वसुल करुन रुग्णांची लुट केली जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीनंतर आरोग्य विभागाच्यावतीने बजाजनगरातील ७ खाजगी रुग्णालयानांना बुधवार दि.३० रोजी नोटीस बजावण्यात आली.
उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या कोरोना रुग्णांकडून खाजगी रुग्णालयाचे डॉक्टर भरमसाठ शुल्क आकारुन त्यांची लुट करीत आहेत. उद्योगनगरीत कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. शासकीय रुग्णालयात कोरोना रुग्णांची फारशी काळजी घेतली जात नसल्याचा गैरसमज निर्माण झाल्यामुळे अनेकजण खाजगी रुग्णालयात उपचार घेण्यास प्राधान्य देत आहेत.
बजाजनगरातील जिवनज्योत हॉस्पीटल, ममता हॉस्पीटल, घृष्णेश्वर हॉस्पीटल, अष्टविनायक हॉस्पीटल, लिलासन हॉस्पीटल आदी खाजगी रुग्णालयात आरोग्य विभागाची परवानगी न घेता बिनधास्तपणे कोरोना रुग्णावर उपचार केले जात आहे. या खाजगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ शुल्क वसुल केली जात असल्याची ओरड रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांकडून सुरु आहे. खाजगी रुग्णालयाकडून होत असलेल्या लुटीच्या संदर्भात मनसेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप बनकर यांनी जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करुन चौकशीची मागणी केली होती.
यात अष्टविनायक हॉस्पीटलच्यावतीने कोविड रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे परवानगी मागितली असून त्यांना अद्यापपर्यंत परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ व डॉ. संग्राम बामणे यांनी सांगितले. विना परवाना सुरु असलेल्या या खाजगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांना भरती करण्यात येऊ नये, उपचारसाठी आलेल्या रुग्णांना मान्यता प्राप्त रुग्णालयात भरती होण्याचा सल्ला द्यावा, अन्यथा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.