कुलगुरुंच्या समोरच अधिकाऱ्यांची चालबाजी उघड

औरंगाबाद : नामांतर लढ्यातील शहिदांच्या स्मारकासाठी शासनाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची आवशकता नसतानादेखील विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी मागील चार वर्षांपासून सातत्याने हेच कारण पुढे करून या कामाला खो घालण्याचा प्रयत्न केला; मात्र अधिसभेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत कुलगुरुंनी संबंधित शासन निर्णय वाचला आणि अधिकाऱ्यांची चालबाजी उघड झाली. त्या शासन निर्णयात फक्त पुतळ्यांसाठी शासनाची ‘एनओसी’ आवश्यक आहे, असे नमूद आहे.

आता लवकरात लवकर शहीद स्मारक उभारणीच्या कामाला गती देऊन या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची भूमिका कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी घेतली आहे. यासाठी सन २०१७ पासून अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली जात आहे. यंदाही त्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आणखी निधीची गरज पडली, तर पुरवणी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्याची तयारी विद्यापीठाने दाखवली आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू असताना प्रा. सुनील मगरे यांनी बैठकीत या मुद्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. स्मारक उभारणीसाठी शासनाची ‘एनओसी’ लागते, हे कारण पुढे करून चार वर्षांपासून या कामाबाबत अनास्था दाखविली जाते. स्थावर मालमत्ता विभागाचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र काळे यांनी दिलेल्या शासन निर्णयात शहीद स्मारकासाठी ‘एनओसी’ घ्यावी लागते, याचा कुठेही उल्लेख नाही, असे स्पष्ट केले व तो शासन निर्णय अवलोकनार्थ कुलगुरु डॉ. येवले यांना दिला. त्यांनी तो वाचला आणि क्षणभर तेही चकीत झाले. प्रशासनाची चूक त्यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी लवकरात लवकर नव्या पिढीला, विद्यार्थ्यांसाठी सतत प्रेरणादायी राहील, असे शहीद स्मारक विद्यापीठ परिसरात उभारण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी लवकरच जागा निश्चित करून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. विजय सुबुकडे यांनीही हे स्मारक लवकरात लवकर उभारण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी केली.

चौकट....

शहीद स्मारकात काय असेल

विद्यापीठात उभारण्यात येणाऱ्या शहीद स्मारकात नामांतर लढ्याचा इतिहास, यामध्ये लढ्यात सहभागी अनेक पुरोगामी संघटना, व्यक्ती आणि नेत्यांचे योगदान, शहिदांच्या प्रतिमा, त्यांच्यावर झालेले हल्ले, त्यांनी केलेला त्याग, मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात क्षति पोहोचलेला समाज आणि वास्तव आदींचा बोलका इतिहास असेल.