पेच कायम: ‘कुणबी’ नाेंद आढळेना प्रमाणपत्र देणार तरी कसे?

मराठा आरक्षण : मुख्य समितीची ३० सप्टेंबर राेजी मुंबईत तातडीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला कुणबी म्हणून सरसकट ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने झाल्यानंतर शासनाने मराठवाड्यातील जुन्यात जुन्या अभिलेखांची जंत्री उघडली. मात्र, त्यात मराठा समाज हा कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडत नसल्यामुळे शासनासमोरील पेच वाढण्याची शक्यता आहे. ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत आरक्षण प्रकरणात शासनाने नेमलेल्या मुख्य समितीची बैठक होणार आहे. या समितीत २० जण असून, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड समितीचे सदस्य सचिव आहेत. 

मराठवाड्यातील महसूल अभिलेख,  शैक्षणिक निर्गम उताऱ्यांमध्येही मराठा समाज कुणबी असल्याच्या फारशा नोंदी आढळलेल्या नाहीत. 

निजामकालीन सनदीत काय आढळले? 
१ कोटींच्या आसपास मराठा समाजाची लोकसंख्या मराठवाड्यात असून, जुन्या अभिलेखांमध्येही सर्वत्र मराठा असाच उल्लेख असल्यामुळे संशोधन समितीचे एक पथक हैदराबादला जाऊन आले. तेथून निजामकालीन १२०० सनद हाती लागल्या असूनही त्यातही कुणबी व मराठा एकच असल्याच्या नोंदी नाहीत. 

तथ्य संकलनासाठी कक्ष 
मराठवाड्यातील सर्व अभिलेख तपासणीच्या तथ्य संकलनासाठी धाराशिवचे अपर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांच्या देखरेखीत विभागीय आयुक्तालयात कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तथ्य संकलन करताना जिल्ह्यातून आलेली सर्व माहिती एका नमुन्यात भरून मुख्य समितीला पाठविण्यात येत आहे.  

बारा कार्यालयांतील अभिलेख तपासणार 
महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदी आढळल्या नाहीत. त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेश निर्गम उतारे तपासण्यात आले, त्यातही विशेष काही आढळले नाही. आता १९६७ पूर्वी तुरुंगातील कैद्यांच्या नोंदी, पोलिस रेकॉर्ड, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेले परवाने, मुद्रांक कार्यालयातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील नोंदीसह बारा कार्यालयातील अभिलेखांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हानिहाय कक्ष स्थापन केला आहे.

‘एकाच पक्षाच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण का?’
नागपूर : सरकारतर्फे २९ ला ओबीसी नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबई येथे निमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, यामध्ये एकाच पक्षाच्या नेत्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. प्रत्यक्षात आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सरकारने बैैठकीसाठीही सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करावे, अशी मागणी सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने केली आहे.