‘ह्योसंग’सह १५० लघु उद्योग आणण्याचे प्रयत्न

शेंद्र्यातील आॅरिक सिटीत अँकर प्रकल्प म्हणून येणाऱ्या ‘ह्योसंग’ या कोरियन कंपनीसोबत २३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झाला आहे. त्या प्रकल्पामुळे इको इंडस्ट्री सिस्टीम वाढावी यासाठी १५० लघु उद्योग ‘ह्योसंग’ प्रकल्पासोबत यावेत. यासाठी चर्चा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांची माहिती : आॅरिक-बिडकीन इंडस्ट्रियल एरियाचे शानदार कार्यक्रमात थाटात भूमिपूजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शेंद्र्यातील आॅरिक सिटीत अँकर प्रकल्प म्हणून येणाऱ्या ‘ह्योसंग’ या कोरियन कंपनीसोबत २३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झाला आहे. त्या प्रकल्पामुळे इको इंडस्ट्री सिस्टीम वाढावी यासाठी १५० लघु उद्योग ‘ह्योसंग’ प्रकल्पासोबत यावेत. यासाठी चर्चा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डीएमआयसीतील शेंद्रा-बिडकीन आॅरिक सिटीतील दुसºया टप्प्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. याप्रसंगी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, ह्योसंग प्रकल्पासाठी १०० एकर जागा दिली आहे. त्या प्रकल्पामुळे उद्योगांची इकोसिस्टीम तयार होईल. नागपूर ते मुंबई हा सुपर एक्स्प्रेस अडीच वर्षांत झाल्यावर येथील जागांना भाव येईल. एल अ‍ॅण्ड टी लि.मार्फत आॅरिक-बिडकीनमध्ये काम केले जात आहे. शेंद्रा-बिडकीन इंडस्ट्रियल एरियातील (एसबीआयए) दहा हजार एकर क्षेत्रापैकी ७९०० एकर क्षेत्रात आॅरिक सिटीचा दुसरा टप्पा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा (डीएमआयसी) भाग म्हणून विकसित होत आहे. पहिली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी २०२२ मध्ये पूर्ण होईल. त्यामध्ये ७० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ओघ येईल. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. ३ लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल. अब्जावधी डॉलरच्या डीएमआयसीचा भाग असलेला एयूआरआयसी हा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा पायाभूत सुविधा व आर्थिक विकास कार्यक्रम आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बिडकीनसाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा विकासाला मंजुरी दिली आहे. शेंद्र्यासाठी १ हजार ५३३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
जालन्याला ड्रायपोर्टमुळे पोर्टलॅण्डचा फायदा आॅरिकला होईल. येणाºया सात वर्षांत आॅरिक ही डीएमआयसीतील वेगाने वाढणारी वसाहत असेल. बिडकीनमध्ये शेतकºयांचे जे प्रश्न आहेत. पुढच्या महिन्यात शिबीर घेऊन शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील. विस्तारित धावपट्टीसाठी विमानतळाचे काम हाती घेण्यात येईल.
आंध्र प्रदेशइतक्या सवलती देणे शक्य नाही
किया मोटार्स राज्यात का आले नाही, यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, आंध्र प्रदेश नवीन राज्य आहे, त्यामुळे तेथे जमिनीला भाव नसल्यामुळे त्यांनी कंपनीला भांडवली सवलती दिल्या. महाराष्ट्र एवढ्या सवलती देऊ शकत नाही. जपान आणि कोरिया या देशांतील कंपन्यांपैकी ‘ह्योसंग’ने केलेली गुंतवणूक ही किया मोटार्सपेक्षा मोठी आहे.
किया मोटार्सला आंध्रने मोफत जागा दिली. ते राज्य नवे आहे. त्यांना प्रगती करायची आहे, महाराष्ट्र मोफत जागा व सवलती देऊ शकत नाही. याप्रसंगी आॅरिक अ‍ॅप्सचे व स्मार्टकार्डचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच भूखंड वाटपाचे प्रमाणपत्र राजलक्ष्मी दसपुते व इतर उद्योजकांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आले.
एमआयडीसीचा विकास शासन करणार - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
औरंगाबाद : चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन एमआयडीसी परिसराचा विकास शासन करण्यास तयार आहे. दर्जेदार रस्ते, पथदिवे, घनकचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज यंत्रणा, मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्यात येईल. या भागातील मालमत्ता करही शासनच वसूल करील. यातील अर्धा वाटा महापालिकेला देण्यात येईल, असा प्रस्ताव आज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मनपासमोर ठेवला आहे. या स्तुत्य उपक्रमासाठी मनपाने सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून शासनाला प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महापालिकेच्या तिजोरीत बाराही महिने खडखडाट असतो. विकासकामांसाठी पैसाच नसतो, असे चित्र निर्माण करण्यात येते. दर महिन्याला विकासकामांसाठी बºयापैकी पैसा असतो, याचे योग्य नियोजन होत नसल्याने ओरड होत असते. चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन एमआयडीसीचा संपूर्ण परिसर मनपात येतो. येथील उद्योजक कोट्यवधी रुपये मनपाला कर भरतात. त्या तुलनेत मनपाकडून कोणत्याच सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. मागील काही वर्षांमध्ये या परिसराला अत्यंत बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शनिवारी मनपा पदाधिकाºयांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन परिसराचा विकास एमआयडीसीमार्फत करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. देसाई यांनी ही मागणी मान्य करून काही अटीही टाकल्या. दोन्ही एमआयडीसी परिसराचा विकास शासन करण्यास कटिबद्ध आहे. सर्व सोयी-सुविधा एमआयडीसीमार्फत पुरविण्यात येतील. उलट मालमत्ता वसुलीही शासनच करील. त्यातील पन्नास टक्के वाटा उलट मनपाला देईल. देसाई यांचा हा प्रस्ताव महापौर, सभापती, उपमहापौर, सभागृह नेते यांनी त्वरित मान्य केला.