भाजीमंडईच्या बांधकामातील ‘गडबड’ डागडुजीने झाकण्याचा प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 13, 2018 05:35 PM2018-04-13T17:35:45+5:302018-04-13T17:39:41+5:30
औरंगपुरा येथे बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा) तत्त्वावर सुरू असलेल्या औरंगपुरा भाजीमंडईच्या बांधकामाच्या फाऊंडेशनमध्ये असलेली गडबड डागडुजी करून झाकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
औरंगाबाद : औरंगपुरा येथे बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा) तत्त्वावर सुरू असलेल्या औरंगपुरा भाजीमंडईच्या बांधकामाच्या फाऊंडेशनमध्ये असलेली गडबड डागडुजी करून झाकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
स्लॅब भरताना खडीचा भरणा अधिक असल्याचे, कॉलममध्ये कमी-अधिक प्रमाणात काँक्रीट भरल्याचे वृत्त लोकमतने ११ एप्रिलच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर कंत्राटदार पाटील कन्स्ट्रक्शन्स अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थेने तातडीने डागडुजीसाठी लेबर लावून केलेली गडबड झाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दरम्यान महापालिकेच्या बीओटी कक्षाने या प्रकरणात कुठलीही दखल घेतलेली नसून उलट कंत्राटदारालाच तातडीने डागडुजी करण्याचा सल्ला दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. बीओटी कक्षाचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांना कोर्टाच्या कामातून वेळ नाही, तर सत्ताधाºयांना कचरा प्रकरणातून उसंत मिळत नसल्यामुळे त्या इमारतीच्या कामाकडे कुणीही लक्ष दिलेले नाही. शिवाय कंत्राटदार हे शिवसेना नेत्यांचे निकटवर्तीय असल्यामुळे त्यांच्याशी पंगा घेणार कोण? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.
त्या कामाचे स्ट्रक्चर आॅडिट करण्याची मागणी जोर धरीत आहे. १८ महिन्यांच्या करारावर ती जागा विकसित करण्यासाठी दिलेली असताना चार वर्षांत तेथे काहीही झालेले नसून जे बांधकाम सुरू आहे ते देखील गडबडयुक्त असल्यामुळे भविष्यात ही इमारत सर्वसामान्यांच्या जिवावर बेतणार नाही याची हमी कोण देणार, असा प्रश्न आहे.
महापौर म्हणाले...
पाटील कन्स्ट्रक्शन्स अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर ही संस्था औरंगपुरा भाजीमंडईचे बांधकाम करीत आहे. त्या कामाबाबत पालिकेने काय निर्णय घेतला आहे. यावर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले, बीओटी सेक्शनचे कामकाज पाहणारे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली हे दोन दिवसांपासून कोर्टाच्या कामात व्यस्त आहेत.
बीओटीच्या सर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्याबाबत त्यांना आदेशित केले आहे. सदरील बांधकामाची तातडीने पाहणी करण्यात येईल. प्रोजेक्टची किंमत ११ कोटी ७० लाख आहे. १८ महिन्यांच्या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची डेडलाईन होती. क्षेत्रफळ २०५० चौ़ मी़ असून, मनपाला दुकाने व ओटे मिळतील, शिवाय प्रिमियम ३१ लाख रुपये आणि भाड्यापोटी दरवर्षी ४४ लाख रुपये मिळण्याचा करार आहे. चार वर्षे झाली अजून पालिकेच्या तिजोरीत दमडीही पडलेली नाही. पालिकेला बीओटीतून काय मिळाले, हेदेखील बैठकीनंतरच समोर येईल, असेही महापौर म्हणाले.