जिल्हा बँकांवर वर्चस्व राखण्याची खटपट; निवडणुकीला तीन महिने मुदतवाढ 

महाआघाडी सरकारने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. 

ठळक मुद्देथकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये संचारला उत्साह

- विजय सरवदे  

औरंगाबाद : राज्यातील ३१ पैकी २२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि २१ हजार २२५ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांपैकी ८ हजार १९४ सोसायट्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या बँका व सोसायट्यांवर वर्चस्व राखण्यासाठी थकबाकीदार (मतदार) शेतकरी निवडणूक प्रक्रियेपासून वंचित राहू नये, हे लक्षात घेऊन महाआघाडी सरकारने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. 

या निर्णयामुळे औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह जिल्ह्यातील ७२ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या थकबाकीदार सभासद (मतदार) शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य पसरले आहे. यंदा अवकाळी पाऊस, परतीचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेल्या पिकांची माती झाली. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. कर्जफेडीच्या विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेच्या माध्यमातून २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.  सध्या राज्यभरात अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. काही ठिकाणी पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बँकांना शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध करून देणे, कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार कार्डांचे नंबर प्रमाणित करणे आदी कामे सुरू आहेत. सहकार व महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. सहकार विभागाच्या अधिनियमानुसार जिल्हा बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या थकबाकीदारांना निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. जे चालू थकबाकीदार सभासद शेतकरी आहेत, ते मतदान करू शकतात. मात्र, त्यांना निवडणूक लढविता येत नाही. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत जास्तीत जास्त  शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देऊन त्यांना कर्जमुक्त करणे व त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी निवडणुकीला मुदतवाढ दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शासन आदेशात  काय म्हटले आहे
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २७ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे की, जानेवारी ते जूनदरम्यान जिल्हा बँका व सोसायट्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. सहकार विभागाचे बरेच अधिकारी व कर्मचारी या निवडणुकीच्या कामात व्यस्त राहतील. असे झाले तर, कर्जमुक्ती योजना रखडण्याची शक्यता आहे. परिणामी पुढील हंगामासाठी कर्ज घेण्यास थकबाकीदार शेतकरी पात्र राहणार नाहीत. अर्थात, या योजनेच्या मूळ हेतूलाच यामुळे बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्यात येत आहेत.