औट्रम घाटात बोगदा हाच पर्याय, नवीन डीपीआरची तयारी; वाहतूक कोंडी फुटण्याची आशा

आज समिती करणार पाहणी,आयुक्तालयात झाली बैठक

छत्रपती संभाजीनगर : औट्रम घाटप्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीची गुरुवारी विभागीय आयुक्तालयात बैठक होऊन शुक्रवारी (दि.४) ही समिती प्रत्यक्ष औट्रम घाटाला भेट देणार आहे. या समितीचे सेवानिवृत्त न्या. सुनील देशमुख, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक रवींद्र इंगाले, पोलिस अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर ते धुळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ वरील कन्नड व चाळीसगावच्या मधोमध असलेल्या औट्रम घाटातील बोगद्याचे काम आता रद्द होऊन दोन वर्षे झाली, तर घाट जड वाहतुकीला बंद करून एक वर्ष झाले. परिणामी, शेकडो कि.मी.चा वळसा घालून जड वाहतूक सुरू आहे. यामुळे अर्थकारणाला ब्रेक लागला आहे. गेल्या पंधरवड्यात ‘एनएचएआय’ने न्यायालयात बोगद्याच्या कामाबाबत बाजू मांडली. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात सोलापूर-धुळे महामार्गाचे काम सुरू झाले. त्यात ३ हजार कोटींच्या औट्रम बोगद्याचा समावेश होता. सध्या सात हजार कोटींवर बोगद्याचे काम गेले आहे.

नव्याने तयारी सुरू...
बोगद्याबाबत एनएचएआय मुख्यालयाकडून ज्या सूचना आल्या, त्या न्यायालयासमेार मांडल्या आहेत. परत नव्याने डीपीआर करावा लागणार आहे. डीपीआर तयार झाल्यानंतरच बोगद्याला किती खर्च लागणार हे समोर येईल. डीपीआरसाठी संस्था नेमण्याची तयारी एनएचएआयच्या प्रकल्प संचालक कार्यालयाने सुरू केली आहे.
--एनएचएआय, प्रकल्प विभाग

आता पाचव्यांदा डीपीआर...
पहिल्या डीपीआरमध्ये २३ हजार मीटर डोंगर कापून त्यातील दगड बाहेर काढणे प्रस्तावित होते. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या डीपीआरने केला. त्यात मशीनच्या साह्याने १४ हजार मीटर डोंगर फोडण्यासह काँक्रिटीकरण करणे, वरील भाग अर्धचंद्राकारात कापणे, बोगद्यातील इलेक्ट्रीसिटीचे काम करणे, व्हेंटिलेशन सुविधेसह हॉस्पिटल बांधण्याच्या कामांचा समावेश होता. पुन्हा दोन डीपीआर तयार केले. आता हा पाचवा डीपीआर होतो आहे.

वनविभागाची परवानगी अवघड...
वनविभागाच्या परवानगीचा मुद्दा आहे. सहजासहजी परवानगी मिळेल असे वाटत नाही. तीन महिन्यांत वनविभागाकडून परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा गृहीत धरून पुढील काम सुरू होत आहे. वनविभागाची परवानगी वेळेत मिळाली नाहीतर बोगद्याच्या कामाला विलंब लागू शकतो.

बोगदा बांधण्याविना पर्याय नाही
औट्रम घाटात बोगदा बांधण्याविना पर्याय नाही. घाटाचे चौपदरीकरण करण्यात वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात होईल. अभयारण्यालाही बाधा होईल. त्यामुळे घाटात बोगदाच बांधावा लागेल, अशी परिस्थिती सध्या आहे.