सत्तावीस हजार ग्राहकांची वीज तोडली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2018 01:04 AM2018-05-29T01:04:23+5:302018-05-29T01:04:41+5:30
महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत बिल न भरलेल्या २७ हजार ९८ औद्योगिक ग्राहकांचा कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत बिल न भरलेल्या २७ हजार ९८ औद्योगिक ग्राहकांचा कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या ग्राहकांकडे १६२ कोटी ७४ लाख रुपये एवढी थकबाकी आहे. तथापि, या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणने अभय योजना जाहीर केली असून, या योजनेत सहभागी होणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे.
सातत्याने मागणी केल्यानंतरही वीज बिल न भरणा-या महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, लातूर, नांदेड आणि जळगाव परिक्षेत्रातील तब्बल २७ हजार ९८ औद्योगिक ग्राहकांचा कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. अशा ग्राहकांसाठी महावितरणने १ जून ते ३१ आॅगस्ट या तीन महिन्यांसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे.
ज्या वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा ३१ डिसेंबर २०१७ पूर्वी कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे, अशा ग्राहकांनी योजनेच्या पहिल्या महिन्यात जूनमध्ये वीज बिलाची मूळ थकबाकीची रक्कम भरल्यास त्यांना १०० टक्के व्याज व विलंब आकाराची सवलत मिळणार आहे. यानंतर १ जुलै ते ३१ आॅगस्टदरम्यान ज्या ग्राहकांनी वीज बिलाच्या थकबाकीची मूळ रक्कम व व्याजाची २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे, अशा ग्राहकांना ७५ टक्के व्याज व शंभर टक्के विलंब आकाराची रक्कम माफ केली जाणार आहे.
१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन प्रकरणे असतील व न्यायालयाने डिक्रीची रक्कम दिली असेल, तर संबंधित ग्राहकांनी डिक्रीची रक्कम एकाच वेळी पूर्ण भरल्यास त्या ग्राहकाला १०० टक्के व्याजाची रक्कम माफ केली जाणार आहे.
याशिवाय जे १२ वर्षांपर्यंतची न्यायालयीन प्रकरणे असतील व त्यांना न्यायालयाने डिक्रीची रक्कम दिली आहे, अशा ग्राहकांनी एकाच टप्प्यात डिक्रीची रक्कम भरल्यास त्यांना ५० टक्के व्याजमाफीची सूट मिळणार आहे.
या सर्व प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च संबंधित ग्राहकाला करावा लागणार आहे. थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर नियमानुसार संबंधित ग्राहकाला वीज जोडणी देण्यात येईल.
या योजनेत १ जूनपासून ग्राहकांना सहभागी होता येईल, असे प्रादेशिक कार्यालयाने कळविले आहे.