भेसळच्या संशयावरून अडीच लाखांचा माल जप्त

: सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळखोरांविरोधात मोहीम उघडली आहे.

ठळक मुद्देअन्न, औषध प्रशासनाची कारवाई : बर्फी, गावरान तूप, दूध, खाद्यतेलाचा समावेश

औरंगाबाद : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळखोरांविरोधात मोहीम उघडली आहे. मागील महिन्यात सहा ठिकाणी छापे टाकून भेसळीच्या संशयावरून बर्फी, गावरान तूप, दूध, खाद्यतेलाचा २ लाख २३ हजार ७९० रुपयांचा माल जप्त केला आहे.
या अंतर्गत औरंगाबाद, कन्नड, पैठण, सिल्लोड येथील व्यावसायिकांवर छापे टाकण्यात आले. यात पहिली कारवाई २६ सप्टेंबर रोजी कन्नड येथील दूध संकलन केंद्रात ज्ञानेश्वर गोराडे यांच्याकडील ४९८ लिटर गाईचे दूध भेसळीच्या संशयावरून नष्ट करण्यात आले. नष्ट केलेल्या दुधाची किंमत १२ हजार ८५० रुपये एवढी होती. २१ आॅक्टोबर रोजी मोंढा येथील जगदीश आॅईल डेपोमध्ये असलेले ३५० किलो रिफार्इंड सोयाबीन तेल जप्त करण्यात आले. ज्याची किंमत २८ हजार रुपये आहे. येथे या तेलाचे खरेदी बिल आढळून आले नाही. त्यामुळे भेसळीचा संशय बळावल्याने जप्तीची कारवाई केली. १६ रोजी सिल्लोड येथील राज मिलन मिठाई सेंटरवर छापा टाकून सवई प्रतापसिंग यांच्याकडील ५८ किलो बर्फी जप्त केली. त्याच दिवशी शहरातील किराणा चावडी येथील गणेश ट्रेडिंग येथे १०६ किलो बर्फी जप्त करण्यात आली. १७ रोजी पैठण येथील मनीष मेहता यांच्याकडील ११८ किलो बर्फी जप्त करण्यात आली. विनापरवाना मिठाईचा व्यवसाय केला जात होता. तर २३ रोजी सिडको एन-३ येथील अमोल दूध डेअरी या पेढीवर छापा टाकून भेसळीच्या संशयावरून २८१ किलो गाईचे तूप व विनाबॅच नंबर, उत्पादन दिनांक नसलेले २३८ किलो बर्फी जप्त करण्यात आली. या सर्व उत्पादनांची एकूण किंमत २ लाख २३ हजार ७९० रुपये एवढी आहे. ही कारवाई सहआयुक्त उदय वंजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त मिलिंद शहा यांच्या पथकाने केली.
चौकट
प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर कारवाई
भेसळीच्या संशयावरून जप्त केलेली मिठाई, दूध, तेलाचे नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठविले आहेत. १५ दिवसांत अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात येतील. छापे टाकण्याची कारवाई यापुढे सुरूच राहणार आहे.
मिलिंद शहा
सहायक आयुक्त, अन्न, औषध प्रशासन
--
सल्ला
१) मिठाई व दुग्धजन्य पदार्थ आवश्यकतेनुसार खरेदी करा.
२) परवानाधारक मिठाई दुकानातूनच खरेदी करा.
३) संशय आल्यास अन्न, औषध प्रशासनाकडे तक्रार करा.