रिक्षाचालकांना दोनशे ते १८ हजारांपर्यंत दंड

औरंगाबाद : शहरातील अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहनांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रत्येक वेळी कारवाईसाठी रिक्षालाच टार्गेट केले जात आहे. कारवाईदरम्यान २०० ते १८ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जात आहे. एवढी मोठी रक्कम आणण्यासाठी घरातील महिलांचे मंगळसूत्र विकण्याची वेळ येत आहे; परंतु त्याचे आरटीओ प्रशासनाला काही देणे नसल्याचे म्हणत गुरुवारी अनेक रिक्षाचालक ांनी संताप व्यक्त केला.
शहरात २० एप्रिलपासून परमिट नसणे, साईड रॉड नसणे, पाठीमागील बाजू बंद नसणे यांसह बेशिस्त रिक्षांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी १६५ रिक्षांवर कारवाई करण्यात आली. गुरुवारीदेखील नियम मोडणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान रिक्षाचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. दंड आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी रिक्षाचालकांची आरटीओ कार्यालयात गर्दी झाली होती. दंडाविषयी अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. दंडाच्या रकमेमुळे दोन-दोन महिने रिक्षा सोडविता येत नाही. अशा परिस्थितीत उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या काही महिन्यांत वेळोवेळी आरटीओ कार्यालयाकडून केवळ रिक्षांवरच कारवाई केली जात आहे. प्रवाशांची अवैध वाहतूक करणारी खाजगी वाहने, बसेस यांच्यावर कारवाई करण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे, असे रिक्षाचालकांनी म्हटले. महिनाभरापूर्वी झालेल्या कारवाईत १८ हजार रुपयांचा दंड लावण्यात आला. तो भरण्यासाठी पत्नीचे मंगळसूत्र विकण्याची वेळ आल्याचे यावेळी एका रिक्षाचालकाने म्हटले. रिक्षाचालक वाहतूक नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करतात. वर्षानुवर्षे परमिट, लायसन्ससह कागदपत्रांचे नूतनीकरण करून घेत नाहीत. त्यामुळेच कारवाई करण्याची वेळ येत असल्याचे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.