राज्यात वर्ग- १ ते ४ ची दोन लाख पदे रिक्त; सरकारी योजनांच्या अंमबजावणीवर परिणाम

राज्यात श्रेणी-१ ची १३ हजार, श्रेणी- २ ची २५ हजार, वर्ग- ३ ची १ लाख ५ हजार तर वर्ग -४ ची ४७ हजार पदे रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देराजपत्रित अधिकारी महासंघाची माहिती सेवानिवृत्तीमुळे दरवर्षी ३ टक्के जागा रिक्त होत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने किंवा खाजगी पद्धतीने नोकरभरती केली जात आहे.

औरंगाबाद : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील श्रेणी-१ ते चतुर्थ श्रेणीमधील एकूण ७ लाख पदांपैकी तब्बल १ लाख १४ हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे वर्षानुवर्षे भरली जात नसल्याने जनतेची कामे करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. कोणत्याही सरकारी योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे पूर्ण करणे अवघड झाले आहे. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कारभार देण्यात आला आहे. यामुळे कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होत आहे. जनतेच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी येथे केली. 

महासंघाच्या कार्यसंस्कृतीवरील दोनदिवसीय परिषदेच्या समारोपासाठी ते शहरात आले होते. त्यानंतर पत्रपरिषदेत त्यांनी सांगितले की, आम्ही राज्य सरकारचे हात आहोत आणि सरकारच्या विविध योजना राबविण्यासाठी आम्ही मनापासून काम करीत आहोत. सरकारच्या धोरणानुसार लोकांना चांगल्या आणि दर्जेदार सेवा देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. परंतु  सुमारे २ लाख रिक्त पदे वर्षानुवर्षे भरली जात नसल्याने त्याचा परिणाम सेवेवर होत आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कारभार वाढला आहे. त्यामुळे ताणतणाव आणि गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. दैनंदिन कामात अधिकाऱ्यांना अनेक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

राज्यात श्रेणी-१ ची १३ हजार, श्रेणी- २ ची २५ हजार, वर्ग- ३ ची १ लाख ५ हजार तर वर्ग -४ ची ४७ हजार पदे रिक्त आहेत. सेवानिवृत्तीमुळे दरवर्षी ३ टक्के जागा रिक्त होत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने किंवा खाजगी पद्धतीने नोकरभरती केली जात आहे. मात्र, त्यामुळे कामात सुसूत्रता राहत नाही. राज्य सरकारने रिक्त पदे भरली तर कामकाजात सुसूत्रता येऊन सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल, यावर देसाई यांनी भर दिला. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून सरसकट ६० वर्षे करण्यात यावे. तसेच ५ दिवसांचा आठवडा करावा. त्याऐवजी रोज ४५ मिनिटे जास्त काम करण्यास संघटनेची सहमती आहे, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. या परिषदेत महासंघाचे सरचिटणीस रत्नाकर पेडगावकर, सहचिटणीस उद्धव वाघमारे आदी पदाधिकारी हजर होते.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कडक शिक्षा द्या
अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे. सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचारापासून दूर राहावे, असे आवाहन महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी केले. खटल्यानंतर भ्रष्टाचारात दोषी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना कडक शिक्षा देण्याचे त्यांनी सरकारला सूचना केल्या.  भ्रष्टाचाराचे खटले जलदगती न्यायालयात घेण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.