मनपातील टीडीआर प्रकरणातील दोघे अखेर निलंबित

महापालिकेतील नगररचनाच्या शाखा अभियंत्याचा समावेश

औरंगाबाद : मनपाच्या नगररचना विभागातील शाखा अभियंता शिवदास राठोड आणि अनुरेखक मझहर अली यांच्यावर आज निलंबनाची कारवाई केली आहे. मंजूरपुरा येथील बोगस टीडीआर प्रकरणात पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात त्यांना अटक केली होती. त्यांना दोन दिवस न्यायालयीन कोठडी मिळाली होती. या घटनेच्या तब्बल चार महिन्यांनंतर आता पालिका आयुक्तांनी दोघांवर निलंबनाची कारवाई केली.

मनपाच्या विकास आराखड्यात मंजूरपुरा भागातील एका इमारतीचे १४४ चौ. मी. क्षेत्र १२ मीटर रुंद रस्त्यात बाधित झालेले आहे. त्यामुळे पालिकेने २ एप्रिल १९९७ रोजी संबंधित मालमत्ताधारकास ८ लाख २५ हजार रुपये मोबदला अदा केला. मात्र, त्यानंतर २०१६ साली याच मालमत्तेच्या मोबदल्यासाठी पुन्हा टीडीआरची मागणी करण्यात आली. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनीही ही संचिका पुढे चालविली. 

तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्यांनी पोलिसांत तक्रार देण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविला. तपासात नगररचना विभागातील शाखा अभियंता शिवदास राठोड आणि अनुरेखक मझहर अली यांनी आरोपीस मदत व्हावी या उद्देशानेच काम केल्याचा आरोप करून अटक करण्यात आली होती. 

पोलिसांनी ५ डिसेंबर २०१८ रोजी या दोघांनाही अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. ७ डिसेंबर रोजी जामिनावर मुक्तता होऊन हे दोघे बाहेर आले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ते पालिकेत रुजूही झाले. तब्बल चार महिन्यांनी मनपा आयुक्तांनी या दोघांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. 

विलंबाचे गौडबंगाल काय?
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास कोणत्याही प्रकरणात अटक झाली आणि तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस कोठडीत किंवा तुरुंगात राहिल्यास त्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येते. च्महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ च्या प्रकरण २ मधील नियम ४ मध्ये त्याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. राठोड आणि अली यांना डिसेंबरमध्ये अटक झाली. त्याच वेळी त्यांच्यावर ही कारवाई प्रशासनाने का केली नाही. आता  कारवाई करण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.