सिंचन कायद्यातील सुर्वे समितीच्या शिफारशी अडीच वर्षांनंतरही गुलदस्त्यात; राज्य शासनाची अंमलबजावणीसाठी टाळाटाळ 

महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ-७६) हा सिंचनविषयक कायदा येऊन आता ४२ वर्षे उलटली तरी अद्याप त्याचे नियम अमलात आलेले नाहीत. बाद झालेल्या कायद्याच्या नियमांच्या कुबड्यांवर सध्या राज्याचे सिंचन व्यवस्थापन सुरू आहे.

ठळक मुद्देसद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात एकूण नऊ सिंचनविषयक कायदे आहेत. एकाचा अपवाद वगळता इतर कायद्यांना नवीन नियमांचा भक्कम आधार नाही.जलतज्ज्ञ आणि वाल्मीतील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. पुरंदरे यांनी २०१४ साली औरंगाबाद खंडपीठात याविषयी जनहित याचिका दाखल केली होती.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ-७६) हा सिंचनविषयक कायदा येऊन आता ४२ वर्षे उलटली तरी अद्याप त्याचे नियम अमलात आलेले नाहीत. बाद झालेल्या कायद्याच्या नियमांच्या कुबड्यांवर सध्या राज्याचे सिंचन व्यवस्थापन सुरू आहे. त्यामुळे सिंचन विभागात असलेल्या अनागोंदी कारभाराला अधिक बळ मिळत असून, याकडे राज्य शासनाने कानाडोळा करण्यातच धन्यता मानलेली दिसते. 

सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात एकूण नऊ सिंचनविषयक कायदे आहेत. एकाचा अपवाद वगळता इतर कायद्यांना नवीन नियमांचा भक्कम आधार नाही. जलतज्ज्ञ आणि वाल्मीतील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. पुरंदरे यांनी २०१४ साली औरंगाबाद खंडपीठात याविषयी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याला उत्तर म्हणून शासनाने सुर्वे समिती स्थापन केली असल्याचे सांगितले.

अविनाश सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने तत्परता दाखवून केवळ चार महिन्यांत नियम तयार करून शासनाला ३० जुलै, २०१५ रोजी सादर केले. तेव्हापासून आजतागायत ते लागू करण्यात आलेले नाही. शासनाच्या विविध विभागांच्या अभिप्रायासाठी सुर्वे समितीचा अहवाल गेली अडीच वर्षे मंत्रालयामध्ये अडकून पडलेला आहे. 

डॉ. पुरंदरे यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून यासंबंधी विचारणा केली असता काही ठोस उत्तर देण्यात आले नाही. सुर्वे यांनी सांगितले की, अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित विभागात चौकशी केली असता अहवाल विधि, न्याय, अर्थ, नियोजन अशा विविध विभागांकडे पाठविण्यात आला असून, त्यांचा अभिप्राय मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. कालसुसंगत नियम नसल्याबाबत चिंता व्यक्त करताना डॉ. पुरंदरे म्हणाले की, कायद्याला नियमांचा आधार नसेल, तर त्याची सक्षम अंमलबजावणी तरी कशी होणार? नियम झाले तर सिंचन क्षेत्रातील सर्व गैरप्रकार, पुढा-यांचा हस्तक्षेप व सरंजामशाहीला आळा बसेल.‘मपाअ-७६’च्या कायद्याला नियमांचे अनुष्ठान नसल्यामुळे पाणी चोर, पाणीपट्टी न भरणारे, कालवे फोडणारे अशांवर कारवाई करण्यात सिंचन अधिकाºयांना मर्यादा पडतात. त्यातून शेतकºयांचे नुकसान होत आहे. 

नियमांची गरज काय?
केवळ कायदा करून चालत नाही. कोणताही कायदा सर्वसाधारण तत्त्व सांगत असतो. कायद्यातील प्रत्येक कलम अमलात आणण्याच्या विहित कार्यपद्धतीचा तपशील नियमांत असतो. त्यामुळे ‘मपाअ-७६’ची शंभर टक्के अंमलबजावणी करायची असल्यास त्याचे नियम करणे गरजेचे आहे.

प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे
४२ वर्षांमध्ये परिस्थिती खूप बदलली आहे. आजच्या गरजा ओळखून उत्तम सिंचन व्यवस्थापनासाठी शासनाने हा मुद्दा प्राधान्यक्रमावर घेऊन सिंचन कायद्याचे नियम लागू करावेत.
- अविनाश सुर्वे, कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ

सिंचनाचे ‘शोपिस’ कायदे
नियमच नसल्यामुळे ‘सद्य:स्थितीत सिंचनाचे कायदे म्हणजे ‘शोपिस’ आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रभावी सिंचन व्यवस्थापन झालेले नाही. नियम लागू न करण्यातच पुढा-यांचे भले आहे, असे दिसते.
-डॉ. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ