एकमताने घेतला ऐतिहासिक निर्णय

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची हकालपट्टी करण्यासाठी महापालिकेत गुरुवारी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत शिवसेना वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या कारभाराची लक्तरेच बाहेर काढली. पाणीपुरवठ्याचे खाजगीकरण शहरातील १५ लाख नागरिकांना अजिबात परवडणार नाही, असा सूर नगरसेवकांचा होता.
नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन कंपनीची हकालपट्टी करावी, अशी एकमुखी मागणी तब्बल ७ तास नगरसेवकांनी केली. त्यामुळे शिवसेनेलाही सर्वांच्या सुरात सूर मिसळून विरोधात सहभागी व्हावे लागले. शेवटी सायंकाळी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी कंपनीसोबत केलेला करार रद्द करण्यात येत असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. (पान ७ वर)
मागील १८ महिन्यांपासून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या विरोधात अनेक तक्रारी होत्या. करारातील काही अटींमुळे पालिका आणि शहराचे नुकसान होणार असल्याचे दिसत होते. शेवटी जनहिताच्या बाजूने निर्णय घेणे गरजेचे होते. मनपातील काही अधिकारी खलनायकाप्रमाणे वागत होते. सर्वांना अनेकदा समज दिली; परंतु कुणाच्याही डोक्यात जनहित नव्हते. योजनेचा निधी परत जाऊ नये आणि पैठण ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी तातडीने काम व्हावे. ही मागणी घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेण्यात येईल.
रामदास कदम, पालकमंत्री
मुळातच हा करार चुकीचा होता. शहरातील जनतेवर लादण्यात आलेला भार होता तो. हा करार रद्द व्हावा म्हणून मी गेल्या वर्षी अधिवेशनात मागणी लावून धरली होती. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, यासंबंधी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घ्यावा. त्यानुसार जनतेच्या रेट्यामुळे सर्वसाधारण सभेला हा करार रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हा जनतेचा विजय मी समजतो.
- आ. सुभाष झांबड
मनपाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत काही नगरसेवकांनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने काम बंद केल्याचा आरोप केला. कंपनीला काम बंद करण्यासंदर्भात मनपाकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नाही.
४शहरातील विविध पाण्याच्या टाक्या, जायकवाडी, नक्षत्रवाडीसह संपूर्ण पाणीपुरवठा केंद्रांवर कंपनीचे कर्मचारी रात्रं-दिवस काम करीत आहेत. शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा अजूनही कंपनीच्याच ताब्यात आहे. आम्ही ताबा सोडलेला नाही. ग्राहकांना आम्ही सेवा देत आहोत, असे कंपनीचे व्यवसाय प्रमुख तारिक खान यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
जनसामान्यांच्या हिताआड येणारी ही संस्था होती. या कंपनीच्या हकालपट्टीचा निर्णय सर्वच नगरसेवकांनी घेतला, त्याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांना समाधान वाटले आहे. परंतु समांतर योजनेचे काम न थांबता ते महापालिकेने केले पाहिजे. सर्वच नगरसेवकांचे अभिनंदन.
- आ. संजय शिरसाट
स्वार्थापोटीच काही लोकांनी ही योजना लादली होती. आज पहिल्यांदा जनतेसमोर दलालांना झुकावे लागले. संपूर्ण शहरातील जनतेला लुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांना या निर्णयामुळे मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे हा जनतेचाच विजय आहे. या योजनेला आमचा सुरुवातीपासूनच विरोध राहिला आहे.
- आ. इम्तियाज जलील
महापालिकेने जनमताच्या बाजूने निर्णय घेतला आहे. या कंपनीने करारानुसार काम केले नाही. मी अधिवेशनात या कंपनीने वेळेत कोणतेही काम पूर्ण केलेले नसल्याबद्दल आवाज उठविला होता. पाणीपुरवठ्याचे नियोजनही या कंपनीने केलेले नव्हते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो.
- आ. अतुल सावे
औरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने काम बंद केले असले तरी प्रशासनाने आपत्कालीन नियोजन केलेले आहे. नागरिकांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही. पूर्वीप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यासाठी मनपा सक्षम असल्याचे मत आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे मनपाला आऊटसोर्सिंग करावे लागेल. शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्यास महापालिकेची प्रतिमा मलीन होईल.
शुक्रवारी पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार नाही. आम्ही आपत्कालीन नियोजन केलेले आहे. पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊ नये यासाठी सर्वच विभागांना सतर्क राहण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचेच २७० कर्मचारी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. त्यांच्यामार्फत व अन्य कर्मचाऱ्यांमार्फत पाणीपुरवठा केला जाईल.
खैरे म्हणतात.. मला फार फार दु:ख झाले...!
औरंगाबाद : एकीकडे समांतर जलवाहिनीच्या ठेकेदाराची हकालपट्टी झाल्यामुळे सर्वच पक्ष, संघटना आनंद व्यक्त करीत असताना दुसरीकडे खा. चंद्रकांत खैरे यांना मात्र, मनपाच्या या निर्णयाचे खूपच दु:ख झाले आहे. खुद्द खा. खैरे यांनीच ‘लोकमत’शी बोलताना तशी कबुली दिली. योजना रद्द होणे हे शहरासाठी चांगले नाही. या योजनेचा निधी शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता असून, शहराला पाच वर्षे सुरळीत पाणीपुरवठा होईल, अशी शक्यता नाही. योजना रद्द होत असल्यामुळे दु:ख झाल्याचे खा.चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितले.
केंद्राकडून योजनेला निधी मिळण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले होते. आता निधी परत गेला तर कोण देणार, असा सवालही त्यांनी केला. मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्यावर टीका करीत खा.खैरे म्हणाले, मनपाने त्या योजनेसाठी नोडल आॅफिसर नेमला नाही. तसेच कंपनीनेदेखील अनेक चुका केल्या. कंपनीकडून सक्षमपणे काम करून घेण्यात पालिका कमी पडली. शहराला स्मार्ट सिटी करायचे असताना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना बंद पाडणे हे चांगले लक्षण नाही. स्वार्थासाठी काही लोकांनी शहराच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. वारंवार शिवसेनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला असला तरी भाजपच्या माजी महापौर विजया रहाटकर यांच्या काळात योजनेच्या पीपीपी मॉडेलला मंजुरी दिली होती. येथून मागे ज्या अधिकाऱ्यांनी योजनेचे मॉडेल योग्य असल्याचे नमूद करून मंजुरी दिली, त्यांनी काय चूक केली होती, असाच अर्थ मनपाच्या आजच्या निर्णयामुळे होतो आहे. ही योजनाच कुणाला समजली नाही, असे खा.खैरे म्हणाले.