अखेर दुसऱ्या दिवशी विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प मंजूर

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अधिसभेच्या बैठकीत दुसऱ्या दिवशी शनिवारी सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सदस्यांनी सुचविलेल्या अनेक तरतुदींमध्ये बदल करण्याचे मान्य करत विद्यापीठाचा ३३७ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सभागृहाने मंजूर केला.

कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय अधिसभेची बैठक शुक्रवार व शनिवार अशी लागोपाठ दोन दिवस चालली. शुक्रवारी सायंकाळी व्यवस्थापन परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. जयसिंगराव देशमुख यांनी सभागृहात विद्यापीठाचा ३७ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाचा व ४३ कोटी १६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता; परंतु भाऊसाहेब राजळे, प्रा. सुनील मगरे, विजय सुबुकडे, प्रा. संभाजी भोसले, डॉ. सतीश दांडगे, संजय काळबांडे आदींनी अर्थसंकल्पातील उणिवांवर बोट ठेवत प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. हा ‘कॉपी- पेस्ट’ अर्थसंकल्प आहे, असाही आरोप सदस्यांनी केला. अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्याशिवाय त्यास मान्यता दिली जाणार नाही, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतल्यानंतर शुक्रवारची बैठक तहकूब करून ती दुसऱ्या दिवशी शनिवारी पूर्ववत सुरू केली.

शनिवारी भाऊसाहेब राजळे यांनी अर्थसंकल्पातील अनेक त्रुटी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. प्रा. मगरे, सुबुकडे, काळबांडे व योगीता पाटील यांनी गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास संस्थेला ५० लाखांची केलेली तरतूद अल्प असून, त्यात वाढ करून १ कोटी रुपये करण्याची, तर डॉ. मुंजा धोंगडे, संजय निंबाळकर यांनी संशोधन प्रकल्पासाठी ५० लाखांऐवजी १ कोटी रुपयांची केलेली शिफारस प्रशासनाने मान्य केली.

चौकट...

विद्यापीठाच्या जागा परत घेता येतील का?

विद्यापीठाने महाराष्ट्र बँकेला, महापालिकेला पाणीपुरवठ्यासाठी, महावितरण, शासकीय विज्ञान संस्था, सीईडीटी अशा संस्थांना नाममात्र भाडेतत्त्वावर जागा दिल्या आहेत. या संस्थांचे विद्यापीठाला काडीचेही सहकार्य मिळत नाही. महावितरण असेल किंवा महापालिका ह्या संस्था विद्यापीठाकडून मोठ्या प्रमाणात बिले आकारतात. त्यामुळे अशा संस्थांना दिलेल्या जागा परत घेता येतात का, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन कार्यवाही करावी, हा मुद्दाही या बैठकीत चर्चिला गेला. तेव्हा कुलगुरू डाॅ. येवले यांनी सांगितले की, या संस्थांना दिलेल्या; परंतु त्यांच्या ताब्यातील वापरात नसलेल्या जागा परत घेण्याविषयी प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येईल.