विद्यापीठ समितीस वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या चौकशीस मुभा; मात्र तूर्तास निर्णय घेण्यास मनाई - खंडपीठ

संस्थेची अधिकृत कार्यकारिणी व व्यवस्थापनामध्ये वाद-विवाद असल्याचे कारण दाखवून महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कारवाई विद्यापीठ स्तरावरून करण्यात आली होती.

औरंगाबाद : परळी येथील जवाहर एज्युकेशन सोसायटी संचलित वैद्यनाथ महाविद्यालयाची विद्यापीठातर्फे नियुक्त समिती चौकशी करू शकेल. मात्र, समितीने तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा आशयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी आज (दि. १९) दिला.

संस्थेची अधिकृत कार्यकारिणी व व्यवस्थापनामध्ये वाद-विवाद असल्याचे कारण दाखवून महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कारवाई विद्यापीठ स्तरावरून करण्यात आली होती. त्यास संस्थेतर्फे खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी, संचालक, उच्च शिक्षण पुणे व सहसंचालक उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वस्तुनिष्ठ माहिती तपासण्यासाठी व अहवाल सादर करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने २७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत सर्वानुमते ठराव पास केला. व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावानुसार कुलगुरूंनी प्रा. डॉ. राजाभाऊ करपे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. यात प्रा. डॉ. करपेंसह डॉ. फुलचंद सलामपुरे, व प्रा. डॉ. प्रतिभा अहिरे यांचा समावेश होता. तिन्ही व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पॅनलमधून निवडून आल्याचे संस्थेच्यावतीने दाखल याचिकेत ॲड. सतीश तळेकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

यामुळे चौकशी नि:पक्षपाती व स्वतंत्ररित्या होणार नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला. महाविद्यालयासंबंधी विद्यापीठाकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असल्याशिवाय चौकशी समिती गठीत करता येणार नाही. महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय रद्द करावा. कुलगुरू यांनी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत कुठलीही आक्षेपार्ह कारवाई करू नये, अशी विनंती करण्यात आली. खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिले आहेत.