विद्यापीठ कायद्याचे; चालते विनाकायदा?

मराठवाड्यातील जनतेने संघर्ष करून मिळविलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर दोन शैक्षणिक वर्षे संपले तरीही विद्यापीठ चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले नियम बनविण्यात आले नाहीत. वसतिगृहातील प्रवेश, शैक्षणिक नियमन करण्यासाठी नियम, प्रशासन चालविण्यासाठीचे परिनियम (स्टॅट्यूट) तयार केलेले नाहीत. विद्यापीठात नियुक्त केलेल्या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्याचे सेवा पुस्तिका, न्यू पेन्शन योजनेतील निधी जमा करण्यात आलेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाची अवस्था : दोन वर्षांनंतरही नियम बनवले नाहीत

राम शिनगारे
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील जनतेने संघर्ष करून मिळविलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर दोन शैक्षणिक वर्षे संपले तरीही विद्यापीठ चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले नियम बनविण्यात आले नाहीत. वसतिगृहातील प्रवेश, शैक्षणिक नियमन करण्यासाठी नियम, प्रशासन चालविण्यासाठीचे परिनियम (स्टॅट्यूट) तयार केलेले नाहीत. विद्यापीठात नियुक्त केलेल्या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्याचे सेवा पुस्तिका, न्यू पेन्शन योजनेतील निधी जमा करण्यात आलेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
औरंगाबादेत स्थापन झालेले महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून कार्यान्वित झाले आहे. विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर ते चालविण्यासाठी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी कार्यकारी परिषद, सर्वसाधारण परिषद आणि विद्या परिषदेची स्थापना केली. या अधिकार मंडळाच्या माध्यमातून विद्यापीठाचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी परिनियम (स्टॅट्यूट) आणि आर्डिनन्स बनवून त्यास कुलपतीची मान्यता घेऊन अस्तित्वात आणावे लागतात. मात्र, औरंगाबादच्या ‘एमएनएलयू’मध्ये दोन वर्षांच्या कार्यकाळात कोणत्याही प्रकारचे नियम बनविण्यात आलेले नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहातील प्रवेश, शैक्षणिक वर्षाचे अकॅडमी कॅलेंडर बनविण्यात आलेले नाही. याशिवाय औरंगाबादच्या एमएनएलयूमध्ये पाच वर्षांचा बीए एलएलबी हा इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रम शिकविण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमाची रचना करताना बार कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचेही पालन करण्यात आले नसल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठ पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे दुसरे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यांचे अजून तीन वर्षे बाकी असून, शेवटच्या वर्षी त्यांनी शिक्षण घेतलेल्या पदवीसंदर्भात त्रुटी निघाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, त्यांना देण्यात येणारे गुण यासंदर्भातही नियम बनविण्यात आलेले नाही हे स्पष्ट झाले. याविषयी बोलताना मराठवाडा लॉ कृती समिती अध्यक्ष नवनाथ देवकते म्हणाले, प्रभारी कुलगुरू आणि कुलसचिवांनी विद्यापीठाचा कारभार विनाकायदा आणि मनमानी पद्धतीने सुरू ठेवला आहे. ज्याठिकाणी कायद्याचे शिक्षण दिले जाते, त्याच ठिकाणी कायदा पाळण्यात येत नसेल, तर विद्यार्थ्यांना कशाच्या आधारे नैतिकतेचे धडे देणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हा कारभार सुधारला नाही, तर त्याविरोधात आंदोलन उभे करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याविषयी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी संपर्क होऊ शकला नाही.
चौकट,
प्राध्यापकांना फंडातून सातवा वेतन आयोग
विधि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग राज्य शासनाची मान्यता न घेताच लागू करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र विधि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना प्रभारी कुलगुरूंनी विद्यापीठ फंडातूनच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम २५ मार्च रोजीच त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याविषयी शासनाशी कोणताही पत्रव्यवहार केला नसल्याचे समोर आले आहे.