विद्यापीठाला पीएच. डी.च्या रिक्त जागांचा विसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 2, 2021 04:05 AM2021-04-02T04:05:21+5:302021-04-02T04:05:21+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘पीएच. डी.’ प्रवेशपूर्व परीक्षेचा (पेट) दुसरा पेपर १३ मार्च ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘पीएच. डी.’ प्रवेशपूर्व परीक्षेचा (पेट) दुसरा पेपर १३ मार्च रोजी घेतला. त्यानंतर पीएच. डी.साठी विषयनिहाय रिक्त जागा व गाईडची यादी २२ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, अद्यापर्यंत ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, ‘पेट’ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संशोधनासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत ३ एप्रिल रोजी संपुष्टात येत आहे. १७ मार्च रोजी ‘पेट’चा निकाल जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत संशोधनासाठी पात्र झालेले तसेच सेट, नेट, एम. फिल, पाच वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव, आदी विद्यार्थ्यांना २२ मार्च ते ३ एप्रिल दरम्यान पीएच. डी.साठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत, तर ८ एप्रिलपर्यंत विद्यापीठात ‘हार्ड कॉपी’ जमा करता येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर या महिन्यात संशोधन अधिमान्यता समितीच्या (आरआरसी) बैठका घेण्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले आहे. एकतर विद्यापीठाने अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ‘पेट’ घेण्यापूर्वी विषयनिहाय गाईडची संख्या व रिक्त जागा जाहीर करणे अनिवार्य होते; परंतु विद्यापीठाने तसे न करता थेट ४५ विषयात ‘पेट’ घेण्यात आली. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या आदेशानुसार विषयनिहाय रिक्त जागा व गाईडची यादी २२ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. आता संशोधनासाठी पात्र विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत दोन दिवसानंतर संपुष्टात येईल, तरीही विद्यापीठाने विषयनिहाय रिक्त जागा व गाईडची संख्या जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे संशोधन इच्छुक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
चौकट....
व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय खरा की खोटा
आठ दिवसांपूर्वी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सर्व गाईडकडे तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना संशोधन करता येईल, यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे संशोधन करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले होते. मात्र, अजूनही रिक्त जागा व गाईडची यादी जाहीर न झाल्यामुळे हा निर्णय खरा की खोटा, यावरच आता विद्यार्थ्यांनी शंका उपस्थित केली आहे.