उर्दू माध्यमाच्या शाळेत ‘मराठी’ विषय नापास!

जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व खाजगी उर्दू माध्यमाच्या शाळांतील मराठी वर्गाला घरघर लागली आहे

राजेश भिसे जालना
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व खाजगी उर्दू माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा अवगत व्हावी, त्यांना स्पर्धा परिक्षांमध्ये व्याकरणासह इतर भाषेच्या बाबतीत अडचणी येऊ नयेत, या उद्देशाने सुरू केलेल्या मराठी वर्गाला घरघर लागली आहे. निधीचे कारण देत मानधन रखडल्याने मराठी वर्ग बंद असून, दोन वर्षांपासून चाचणी घेण्यात न आल्याने उर्दू माध्यमातील शाळांत मराठी विषय नापास झाला, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे. त्यांना एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परिक्षांमध्ये मराठी भाषा जड जाऊ नसे, तसेच त्यांचा या परिक्षांमध्ये टक्का वाढावा, या उदात्त हेतूने राज्य शासनाने मे २००५ मध्ये मराठी भाषा फाऊंडेशनची स्थापना केली. या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेची गोडी लागावी हाही उद्देश यामागे होता. परंतु कालांतराने याच्या अंमलबजावणीत शासकीय यंत्रणाच अडथळा ठरू लागल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. तब्बल दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील उर्दू माध्यमातील २० शाळांमध्ये मराठी विषयाची चाचणीच घेण्यात आली नसल्याचे आढळून आले आहे. कारण काय तर शिक्षकांचे मानधन देण्यात आले नाही.
गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेली ही योजना आता प्रौढ निरंतर शिक्षण विभागाकडे देण्यात आली. पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येणारे मानसेवी शिक्षकांचे मानधन आता पुण्याच्या प्रौढ निरंतर शिक्षण संचालनालयाकडे वर्ग केले. परंतु कामकाज सुकर होण्याऐवजी ते अधिक किचकट झाल्याचा अनुभव यानिमित्ताने येत आहे. प्रौढ निरंतर विभागाकडे अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. यासाठी वारंवार जिल्हाधिकारी आणि अल्पसंख्याक विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. परंतु निधी मिळाला नसल्याचे प्रौढ निरंतर विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रौढ निरंतर शिक्षण विभागाकडून मानधन दिले जाते. याबाबत कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला गेला. मात्र, दुर्दैवाने याला यश मिळू शकले नाही आणि उर्दू भाषकांच्या शाळेत मराठी वर्ग बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र दिसून येते.
इतर भाषकांना मराठी भाषा अवगत व्हावी, मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा, यासाठी एकीकडे शासन कोट्यवधी खर्च करत असताना दुसरीकडे उर्दू माध्यमातील शाळांत मराठी भाषा शिकवणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाचा हेतू यंत्रणेतील काही कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे सफल होत नसल्याचे दिसून येते. या गंभीर स्थितीकडे जिल्हा प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी लक्ष देतील का, हाच खरा सवाल आहे.
उच्चपातळीवर या योजनेचे अवलोकन होणे गरजेचे आहे. तरच आगामी काळात मराठीचा प्रसार योग्य गतीने होऊन भाषा अधिक समृद्ध होईल आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल.